जागतिक कंपन्या आता त्यांच्या आयटी बजेटचा **२८%** हिस्सा सक्तीच्या सॉफ्टवेअर अपग्रेड्सवर खर्च करत आहेत. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या 'डिस्क्रीशनरी स्पेंडिंग'वर (Discretionary Spending) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन आणि ब्रिटीश कंपन्यांवरील एका ताज्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुमारे २,००० हून अधिक कंपन्या आता त्यांच्या वार्षिक आयटी बजेटमधील २८% रक्कम अनिवार्य सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि परवाना शुल्कासाठी (Licensing changes) खर्च करत आहेत. तज्ज्ञ याला 'सॉफ्टवेअर टॅक्स' असे म्हणत आहेत, कारण सिस्टिम सुरू ठेवण्यासाठी कंपन्यांना नाईलाजाने हा खर्च करावा लागत आहे.
भारतीय आयटी कंपन्यांवर काय परिणाम?
Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro आणि HCL Tech सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. या कंपन्यांचे मोठे उत्पन्न 'डिस्क्रीशनरी स्पेंडिंग'वर अवलंबून असते. म्हणजे क्लायंट जेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड मायग्रेशन किंवा डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसारख्या नवीन प्रकल्पांवर खर्च करतात, तेव्हा भारतीय कंपन्यांच्या खजिन्यात भर पडते. आता क्लायंटचे बजेट जुन्या सिस्टिम्सच्या मेंटेनन्समध्येच अडकल्यामुळे, नवीन प्रकल्पांसाठीचा निधी कमी झाला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
जर जागतिक कंपन्या केवळ जुन्या सिस्टिम्सच्या देखभालीवरच खर्च करत राहिल्या, तर भारतीय आयटी कंपन्यांच्या वाढीचा वेग (Growth Velocity) मंदावू शकतो. आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाची टिप्पणी काय असेल आणि 'डिस्क्रीशनरी स्पेंड'चे प्रमाण किती आहे, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. भारतीय कंपन्या या अनिवार्य अपग्रेड्सना 'मॉडर्नलायझेशन'ची संधी म्हणून कसे वापरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.