जर्मनीतील फॅमिली-ओन्ड 'Mittelstand' कंपन्या भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारतात **१५० हून अधिक** ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) सुरू झाली असून, आता हे केवळ सपोर्ट सेंटर न राहता हाय-व्हॅल्यू R&D हब बनत आहेत.
जर्मनीतील मध्यमवर्गीय कंपन्या, ज्यांना 'Mittelstand' म्हणून ओळखले जाते, युरोपमधील इंजिनिअर्सची टंचाई भरून काढण्यासाठी आता भारताकडे वळल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, अशा ८० हून अधिक जर्मन कंपन्यांनी भारतात १५० पेक्षा जास्त GCC स्थापन केले आहेत, ज्यात १ लाख ३० हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या ५ वर्षांत यात १०८ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे.
भारतीय क्षेत्रावर परिणाम
हे बदल केवळ नोकऱ्यांपुरते मर्यादित नाहीत. आता या कंपन्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड कम्प्युटिंग आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटसारखी महत्त्वाची कामे भारतात करत आहेत. याचा थेट फायदा बेंगळुरू, पुणे, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या शहरांमधील आयटी क्षेत्राला आणि कमर्शियल रिअल इस्टेटला मिळत आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या कंपन्यांसमोर काही आव्हानेही आहेत. भारताची गुंतागुंतीची नियामक प्रक्रिया (Regulatory complexity), लेबर लॉ आणि मानकांमधील बदल त्यांना पेलणे थोडे कठीण जात आहे. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट शहरांवर अवलंबून राहण्याचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो.
येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बेंगळुरूमध्ये होणारी 'इंडो-जर्मन इंजिनिअरिंग समिट' आता महत्त्वाची ठरणार आहे. या परिषदेत जर्मन इंजिनिअरिंग मानके आणि भारतीय कौशल्य यांची सांगड कशी घातली जाईल, यावर चर्चा अपेक्षित आहे.