गुजरातच्या ₹5,700 कोटींच्या BharatNet टेंडरवर आता टीकेची झोड उठली आहे. यामध्ये कंपनीच्या टर्नओव्हरच्या अटी अतिशय कडक असल्याने, या प्रकल्पाच्या कामात विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गुजरातमध्ये ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'अमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम'चे टेंडर वादात सापडले आहे. Gujarat Fibre Grid Network Limited (GFGNL) ने या प्रकल्पासाठी ₹5,700 कोटींचे टेंडर काढले आहे, परंतु त्यातील आर्थिक पात्रता निकषांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
कडक अटींचा पेच काय आहे?
GFGNL ने निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांसाठी ₹4,700 कोटींचा सरासरी वार्षिक टर्नओव्हर अनिवार्य केला आहे. उद्योगातील तज्ज्ञ आणि या प्रकल्पाचे सल्लागार Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) यांनी या अटींवर आक्षेप घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही अट प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या तब्बल 200% आहे, ज्यामुळे अनेक स्थानिक पायाभूत सुविधा पुरवठादार स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन?
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या 'मॅन्युअल फॉर प्रोक्योरमेंट'नुसार, आर्थिक टर्नओव्हरची अट ही कंत्राटाच्या मूल्याच्या 30% ते 50% दरम्यान असावी लागते. मात्र, GFGNL ने लावलेली अट या नियमांच्या खूप पलीकडे असल्याने, यातून मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनाच फायदा मिळेल, असा आरोप होत आहे. BSNL ने यासंदर्भात GFGNL च्या मॅनेजिंग डायरेक्टरकडे अधिकृत पत्र पाठवून नियमांमधील विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे.
प्रकल्पाचे भविष्य काय?
हा प्रकल्प 'डिजिटल भारत निधी'द्वारे अर्थसहाय्यित असून 6 लाखांहून अधिक गावांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल 2025 मध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारींमुळे गुजरात सरकारला भारतनेटच्या तिसऱ्या टप्प्याचे टेंडर रद्द करावे लागले होते. आता जर या अटींमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर हा प्रकल्प पुन्हा एकदा कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींत सापडू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.