अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर १४ वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशावर बंदी घालणारा कायदा लागू केला आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या टेक कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांना आता कडक एज-व्हेरिफिकेशन (age verification) सिस्टिम्स लागू कराव्या लागणार आहेत.
अमेरिकेतील 11 व्या सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सने फ्लोरिडाच्या वादग्रस्त 'H.B. 3' कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या कायद्यामुळे आता 14 वर्षांखालील मुलांना अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करता येणार नाही, ज्यात इन्फिनिट स्क्रोलिंग (infinite scrolling) आणि ऑटो-प्ले व्हिडिओंसारखे 'अॅडिक्टिव्ह' फीचर्स आहेत. न्यायालयाने याला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यापेक्षा तंत्रज्ञानाची 'आर्किटेक्चर' मानले आहे, त्यामुळे कंपन्यांना आता नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठरेल.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nया निर्णयामुळे Meta Platforms, TikTok, आणि Snap Inc. यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांना आता अत्यंत कडक एज-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया राबवावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (bottom line) होऊ शकतो. जर या कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मोठा दंड किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.\n\n### Snap Inc. साठी विशेष धोका\n\nSnap Inc. साठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कंपनीवर 13 वर्षांखालील मुलांना प्लॅटफॉर्मवर ठेवल्याचा आरोप असून, हे प्रकरण आता फेडरल कोर्टातून स्टेट कोर्टात हलवण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीचे कायदेशीर संरक्षण कमी होऊन त्यांच्यावरील कारवाईची शक्यता बळावली आहे.\n\nहा केवळ फ्लोरिडाचा निर्णय नसून, संपूर्ण टेक क्षेत्रासाठी एक 'धोक्याची घंटा' आहे. जर इतर राज्यांनीही अशीच भूमिका घेतली, तर जागतिक टेक कंपन्यांना प्रत्येक राज्यात वेगळे नियम पाळण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागेल. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, हा 'रेग्युलेटरी रिस्क' शेअरच्या किमतींवर आगामी काळात दबाव आणू शकतो.