अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारतीय टेक कंपन्यांना जागतिक स्तरावर बळकट करण्यासाठी एका 'फेडरेटेड इंडस्ट्री प्लॅटफॉर्म'ची संकल्पना मांडली आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय नियमावली आणि व्यापारातील अडचणी दूर करण्यात मदत होणार आहे.
मुंबईतील 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६'मध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी तंत्रज्ञान आणि फिनटेक क्षेत्रासाठी एक एकत्रित व्यासपीठ तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या भारतीय कंपन्या वैयक्तिकरित्या जागतिक बाजारपेठेत संघर्ष करत आहेत, पण आता एक समन्वित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक आव्हानांवर मात
विविध देशांमध्ये डेटा गव्हर्नन्स, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणाचे नियम वेगवेगळे असतात, जे भारतीय कंपन्यांच्या विस्तारासाठी अडथळा ठरतात. या नवीन प्लॅटफॉर्ममुळे सरकारला एक अधिकृत संवादक (Interlocutor) म्हणून काम करता येईल, ज्यामुळे भारतीय टेक कंपन्यांना परदेशात व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होईल.
धोरणात्मक शिस्त आणि जबाबदारी
सरकारने या विस्ताराला पाठिंबा दिला असला तरी, कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे भान ठेवावे लागेल. निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले की, परदेशात नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी तिथल्या टॅक्स नियमांचे (Tax Compliance) काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. यासोबतच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरताना कंपन्यांना मानवी देखरेख (Human Oversight) ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून फ्रॉड आणि सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
ही नवीन यंत्रणा भारतीय टेक उद्योगासाठी गेम चेंजर ठरू शकते. कंपन्यांचा जागतिक विस्तार सोपा होईल, पण त्याच वेळी त्यांचे ऑपरेशनल ट्रान्सपरन्सी आणि क्रॉस-बॉर्डर टॅक्स ऑडिट्सवर सरकारचे बारीक लक्ष असेल. भविष्यात हे प्लॅटफॉर्म कसे आकार घेते आणि त्याचा टेक शेअर्सच्या व्हॅल्युएशनवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.