युरोपियन कमिशन लवकरच 'EU Kids Act' आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यानुसार, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि AI चॅटबॉट्स वापरण्यासाठी वयाची अट १५ वर्षे असणार आहे. नियम न पाळणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या ग्लोबल महसुलाच्या **६%** पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
युरोपियन कमिशन १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'EU Kids Act' चा प्रस्ताव मांडणार आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश अल्पवयीन मुलांची डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग सेवा आणि AI चॅटबॉट्सवर वयाचे कडक निर्बंध लागू होतील.
कायद्याचे मुख्य निकष:
- १५ वर्षांची वयोमर्यादा: १५ वर्षांखालील मुलांना या सेवांचा स्वतंत्रपणे वापर करता येणार नाही.
- ३ ते १२ वर्षे वयोगट: या वयोगटातील मुलांसाठी केवळ पालकांच्या देखरेखीखाली चालणाऱ्या आणि मुलांसाठी सुरक्षित असलेल्या सेवाच उपलब्ध असतील.
- १३ ते १४ वर्षे वयोगट: या वयोगटातील मुलांसाठी पालकांचे नियंत्रण (Parental Controls) आणि रोजच्या वापराच्या वेळेवर मर्यादा (Daily Usage Caps) अनिवार्य असतील.
टेक कंपन्यांसाठी वाढते संकट:
या कायद्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मला कडक 'एज-व्हेरिफिकेशन' (Age-verification) टूल्स वापरावे लागतील. याशिवाय, सुरक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांना अनिवार्य 'सुपरवायझरी फी' भरावी लागेल. जर नियमांचे उल्लंघन झाले, तर कंपनीच्या एकूण जागतिक उत्पन्नाच्या ६% पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो, जे 'डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट'च्या धर्तीवर आहे.
हा कायदा अद्याप प्रस्तावाच्या स्वरूपात असून, युरोपियन पार्लमेंट आणि सदस्य देशांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मात्र, या धोरणात्मक बदलामुळे टेक कंपन्यांच्या युजर एंगेजमेंटवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.