युरोपियन युनियन (EU) आता Google च्या AI सर्च 'ऑप्ट-आउट' यंत्रणेची चौकशी करत आहे. पब्लिशर्सच्या ट्रॅफिकवर होणाऱ्या परिणामांचा तपास केला जात असून, जुलै २०२६ मधील **€८९० दशलक्ष** च्या दंडानंतर पुन्हा एकदा कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
चौकशीचे नेमके कारण काय?
युरोपियन युनियनच्या अँटीट्रस्ट विभागाने Google च्या AI सर्च फीचर्सवर कडक पवित्रा घेतला आहे. कंपनीने जून महिन्यात 'ऑप्ट-आउट' यंत्रणा आणली होती, ज्याचा उद्देश 'AI ओव्हरव्ह्यूज'मुळे ओरिजिनल वेबसाइट्सच्या ट्रॅफिकमध्ये होणारी घट रोखणे हा होता. मात्र, हे टूल खरोखरच वेबसाइट मालकांना स्वातंत्र्य देते की त्यांना सर्च रिझल्ट्समध्ये टिकून राहण्यासाठी सक्ती करते, याचा तपास आता регуलेटर (Regulator) करत आहेत.
आर्थिक फटका आणि धोके (Financial Risks)
ही चौकशी कंपनीसाठी गंभीर ठरू शकते, कारण:
- DMA नियमावली: 'डिजिटल मार्केट्स ॲक्ट'नुसार (DMA), नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीच्या वार्षिक जागतिक उलाढालीच्या १०% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
- जुना इतिहास: गेल्या दोन दशकांत कंपनीला युरोपमध्ये €१० अब्जांहून अधिक दंड भरावा लागला आहे.
- वाढता खर्च: एका बाजूला AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मोठा खर्च सुरू असताना, दुसरीकडे अशा कायदेशीर कारवाया नफ्यावर (Profit Margins) दबाव निर्माण करू शकतात.
भारतीय बाजारावर परिणाम?
सध्या तरी Alphabet Inc. ने भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजवर (NSE, BSE) या प्रकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. शेअरमध्ये किरकोळ चढ-उतार दिसत असले तरी, तरीही गुंतवणूकदारांनी युरोपियन कमिशनच्या पुढील निकालावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.