टेलिकॉम विभागाच्या (DoT) नवीन SIM-बाइंडिंग नियमामुळे भारतीय लघु उद्योगांना (MSMEs) फटका बसण्याची शक्यता आहे. मल्टी-डिव्हाइस वापराच्या पद्धतीवर गदा आल्याने या नियमावर उद्योजकांनी टीका केली आहे.
टेलिकॉम विभागाने (DoT) मेसेजिंग खाती एकाच सिम कार्डशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र या निर्णयाला आता उद्योगांकडून विरोध होऊ लागला आहे. 'Esya Centre' च्या ताज्या अहवालानुसार, या धोरणामुळे भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. सध्या बहुतांश छोटे व्यवसाय ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि अंतर्गत कामकाजासाठी मल्टी-डिव्हाइसचा वापर करतात. अशा वेळी एकाच हँडसेटची सक्ती केल्यास त्यांचे कामकाज विस्कळीत होऊ शकते.\n\nगुंतवणूकदार आणि स्टेकहोल्डर्ससाठी चिंतेची बाब म्हणजे या नियमामुळे वाढणारा खर्च. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या तब्बल 76% उद्योजकांनी या निर्णयामुळे आर्थिक फटका बसेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. नियमांचे पालन करण्यासाठी नवीन उपकरणांची खरेदी किंवा वाढीव मनुष्यबळाची गरज भासू शकते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर ताण येईल.\n\nसायबर फसवणूक रोखण्यासाठी हा नियम आणला जात असला, तरी केवळ 19% व्यावसायिकांनाच वाटते की यामुळे सायबर सुरक्षा वाढेल. तज्ञांच्या मते, सध्याच्या सायबर धमक्या इतक्या प्रगत आहेत की त्या केवळ सिम-बेस्ड व्हेरिफिकेशनने रोखणे कठीण आहे. त्याऐवजी 'Know Your Customer' (KYC) प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि 'म्युल अकाउंट' नेटवर्कवर थेट कारवाई करणे अधिक प्रभावी ठरेल, असे सुचवण्यात आले आहे.\n\nआता डोळे लागलेले आहेत ते सरकारी प्रतिसादाकडे. जर सरकारने हा नियम कायम ठेवला, तर लघु उद्योगांना वाढीव खर्च आणि कामकाजातील अडचणींचा सामना करावा लागेल. गुंतवणूकदारांनी यावर सरकार काही स्पष्टीकरण देते का किंवा नियमावलीत काही बदल करते का, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.