सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवी 'मोबाइल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (MPMS) आणली आहे. मात्र, Dixon Technologies सारख्या कंपन्यांना यासाठी वार्षिक **15%** वाढीचे लक्ष्य पूर्ण करावे लागणार आहे. तज्ञांच्या मते, कंपनीच्या नफ्यात थोडी वाढ अपेक्षित असली तरी, निर्यात वाढवण्याचे मोठे आव्हान कंपनीसमोर आहे.
नवीन योजना आणि कंपन्यांसाठी नियम
भारतीय सरकारने 21 ऑगस्ट 2026 रोजी ₹62,500 कोटी खर्चाची 'मोबाइल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (MPMS) जाहीर केली आहे. ही योजना FY2031 पर्यंत लागू राहील. याचा मुख्य उद्देश देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढवणे, स्थानिक कंपोनंट्सचा वापर वाढवणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. Dixon Technologies, जी या क्षेत्रात एक प्रमुख कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर आहे, तिच्यासाठी ही योजना व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी देऊ शकते. मात्र, या योजनेचा खरा फायदा किती होईल, यावर बाजारात चर्चा सुरू आहे.
नफा वाढेल, पण वाढीचे आव्हान
Kotak Institutional Equities च्या विश्लेषणानुसार, या योजनेमुळे Dixon Technologies च्या नफ्याच्या मार्जिनमध्ये 14-22 बेसिस पॉईंट्सची वाढ अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट उत्पादन क्षमता आणि योजनेतील इन्सेंटिव्हवर अवलंबून आहे. या योजनेत विक्रीवर 2.25% ते 5% पर्यंतचे इन्सेंटिव्ह मिळणार आहेत, तसेच स्थानिक कंपोनंट्स वापरल्यास अतिरिक्त 1.5% चा फायदा होईल.
मात्र, या योजनेचा फायदा आपोआप मिळणार नाही. यासाठी कंपन्यांना दरवर्षी 15% महसूल वाढीचे लक्ष्य गाठावे लागेल. सध्या भारतात स्मार्टफोनची मागणी वर्षाला सरासरी 1.8% दरानेच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, फक्त देशांतर्गत विक्रीतून हे लक्ष्य गाठणे कठीण आहे. CLSA सारख्या ब्रोकरेज कंपन्यांनी इशारा दिला आहे की, Dixon आणि तिच्या क्लायंट कंपन्यांना ही वाढ पूर्ण करण्यासाठी निर्यातीत मोठी वाढ करावी लागेल. जर ही वाढ साधता आली नाही, तर योजनेतील इन्सेंटिव्ह मिळणे कठीण होईल.
बाजाराची प्रतिक्रिया
25 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, Dixon Technologies चे शेअर्स ₹14,400 ते ₹14,463 या दरम्यान ट्रेड करत होते. या योजनेवर बाजाराने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. पुट ऑप्शनमध्ये (Put Options) ₹14,250 च्या आसपास मोठी ॲक्टिव्हिटी दिसत आहे, ज्यामुळे काही गुंतवणूकदार अल्पकालीन अस्थिरतेसाठी (Volatility) तयार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ही सावधगिरी कंपनीच्या वाढीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेबद्दल आणि निर्यात वाढवण्याच्या दबावाबद्दल आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, पुढील तिमाहीत कंपनीच्या निर्यातीची रणनीती (Export Strategy) पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशांतर्गत बाजारपेठेतून आवश्यक वाढ न मिळाल्यास, MPMS चे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी Dixon ला जागतिक ब्रँड्ससोबत भागीदारी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शिपमेंट्स वाढवाव्या लागतील. व्यवस्थापन आगामी काळात 15% वार्षिक महसूल वाढीचे लक्ष्य कसे गाठणार आहे, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.