दिल्ली सरकारने २०२६-२०३१ या कालावधीसाठी नवीन आयटी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत २०३१ पर्यंत २०० ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, वीज सवलत आणि रोजगार अनुदानासारख्या आकर्षक सवलती दिल्या जाणार आहेत.
दिल्ली सरकारने २०२६-२०३१ साठी आपला महत्त्वाकांक्षी आयटी आराखडा मांडला असून, राजधानीला तंत्रज्ञान गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. या धोरणाचा मुख्य कणा म्हणजे २०० ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) उभारणे. यासाठी दक्षिण दिल्ली, द्वारका आणि पूर्व दिल्लीमध्ये विशेष 'इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजी डिस्ट्रिक्ट्स' विकसित केले जाणार आहेत, जिथे स्टार्टअप्स आणि मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांना आधुनिक सुविधा मिळतील.\n\n### आकर्षक आर्थिक सवलती\n\nगुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात अनेक प्रोत्साहनपर बाबी आहेत. यामध्ये वीज दरात १० टक्क्यांची सवलत आणि पात्र आयटी कंपन्यांना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत इंटरनेट खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाईल. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी, ५०० हून अधिक नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे २५,००० रुपयांचे वार्षिक अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी कंपन्यांना ५ वर्षांपर्यंत प्रति महिना ५,००० रुपयांचे स्टायपेंड मिळणार आहे.\n\n### स्पर्धेत उतरण्याची रणनीती\n\nबेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारख्या शहरांशी स्पर्धा करण्यासाठी दिल्लीने कंबर कसली आहे. सरकारी सेवांचे १०० टक्के डिजिटलायझेशन करण्यासाठी 'माय-दिल्ली' (myDelhi) पोर्टल आणि २०२७ पर्यंत 'स्टेट डेटा सेंटर' उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच, ३० दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यासाठी 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' सिस्टिम सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने\n\nधोरण कागदावर आकर्षक असले तरी, जमिनीवरील अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. रिअल इस्टेटचे वाढते भाव, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणासारख्या समस्यांवर मात करणे हे दिल्लीसाठी मोठे आव्हान असेल. याशिवाय, सरकार ५ लाख ते ६ लाख तरुणांना एआय (AI), क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि डेटा ॲनालिटिक्समध्ये प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे, जेणेकरून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करता येईल.