भारतातील डेटा सेंटर उद्योगाचे वारे आता मुंबई आणि चेन्नईच्या बाहेर वाहत आहेत. AI च्या प्रचंड ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुणे आणि हैदराबादसारख्या शहरांकडे कंपन्या वळत आहेत. सरकारने 2047 पर्यंत कर सवलती जाहीर केल्या असल्या तरी, पायाभूत सुविधांच्या कमतरता, पाण्याची टंचाई आणि वाढते कर्ज हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे विषय ठरत आहेत.
साइट सिलेक्शन का बदलले?
पारंपारिकपणे मुंबई आणि चेन्नई ही डेटा सेंटर्सची प्रमुख केंद्रे राहिली आहेत. मात्र, AI च्या आगमनानंतर परिस्थिती बदलली आहे. आधुनिक AI वर्कलोडसाठी आता २५ किलोवॅट प्रति चौरस मीटरपेक्षा जास्त पॉवर डेंसिटीची गरज भासते. मुंबईसारख्या जुन्या केंद्रांमध्ये ग्रीडच्या मर्यादांमुळे एवढी मोठी वीज पुरवठा क्षमता मिळवणे कठीण आणि महागडे ठरत आहे. त्यामुळेच आता कंपन्या पुणे, हैदराबाद आणि दिल्ली एनसीआरसारख्या नवीन कॉरिडोरकडे पावले टाकत आहेत.
सरकारी प्रोत्साहन आणि बाजारातील तेजी
केंद्र सरकारने या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी २०४७ पर्यंत टॅक्स हॉलिडे जाहीर केला आहे. या धोरणात्मक निर्णयाचा उद्देश दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे. याचे सकारात्मक परिणाम बाजारात दिसून येत आहेत; पॉवर, डेटा सेंटर हार्डवेअर आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील 'AI enablers' कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २०२६ मध्ये सरासरी ६०% वाढ झाली आहे, जी या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा वाढता उत्साह दर्शवते.
वित्तीय आणि पर्यावरणीय धोके (Risks)
ही तेजी एकीकडे संधी असली तरी, दुसरीकडे मोठी आव्हानेही आहेत. डेटा सेंटर बांधण्यासाठी प्रचंड भांडवल लागते, ज्यामुळे कंपन्यांचे कर्ज (Debt) वाढण्याची भीती आहे. याशिवाय, कूलिंग सिस्टमसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. ठाणे आणि विशाखापट्टणमसारख्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागल्याने समुदायांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पांना मिळणाऱ्या सरकारी मंजुरीसोबतच, प्रत्यक्षात तिथे मिळणारी फायबर कनेक्टिव्हिटी आणि वीज वितरण ग्रीडची उपलब्धता यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेतील तफावत प्रकल्पांना विलंब लावून परताव्यावर (ROI) परिणाम करू शकते.