Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ची अंमलबजावणी **१३ मे २०२७** पासून सुरू होणार आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी डेटा गव्हर्नन्समध्ये बदल करण्याची ही शेवटची संधी असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास **₹२५० कोटींपर्यंतचा** दंड होऊ शकतो.
काय आहे डेडलाईन?
भारताच्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ॲक्ट, २०२३ अंतर्गत पूर्ण अंमलबजावणीसाठी आता काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. १३ नोव्हेंबर २०२६ पासून 'कन्सेंट मॅनेजर' फ्रेमवर्क कार्यान्वित झाले असून, आता सर्व डेटा फिड्युशियरीजसाठी १३ मे २०२७ ही अंतिम तारीख (Hard Deadline) निश्चित करण्यात आली आहे.
कंपन्यांसमोरचे संकट
अनेक कंपन्यांसाठी जुन्या सिस्टिममधून नवीन नियमावलीनुसार डेटा मॅनेजमेंटकडे वळणे खर्चिक ठरत आहे. डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया आता सक्रिय झाल्यामुळे, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. फक्त डेटा प्रायव्हसी पॉलिसी बनवून आता काम भागणार नाही, तर वापरकर्त्यांची माहिती गोळा करण्यापासून ते ती सुरक्षित ठेवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत मोठे फेरबदल करावे लागणार आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या कायद्यांतर्गत प्रत्येक उल्लंघनासाठी ₹२५० कोटींपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. ही रक्कम मध्यम आकाराच्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्सच्या नफ्यावर (Profitability) आणि कॅश फ्लोवर थेट परिणाम करू शकते. केवळ आर्थिक दंडच नाही, तर डेटा सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्यास कंपनीच्या प्रतिष्ठेलाही मोठा धक्का बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या वार्षिक बजेटमध्ये 'डेटा सुरक्षा' (Data Security) आणि 'सायबर सुरक्षेसाठी' किती तरतूद केली आहे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. ज्या कंपन्या एआय-आधारित थ्रेट इंटेलिजन्स आणि डेटा गव्हर्नन्समध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्या भविष्यातील जोखीम कमी करण्यास अधिक सक्षम आहेत. ज्या कंपन्या अजूनही जुन्याच सुरक्षा पद्धतींवर अवलंबून आहेत, त्या भविष्यात कायदेशीर संकटात अडकू शकतात.