Digital Personal Data Protection (DPDP) Act चे पालन करणे आता भारतीय कंपन्यांसाठी केवळ कायदेशीर बाब उरलेली नाही, तर तो एक मोठा इंजिनीअरिंग खर्च बनला आहे. मे २०२७ च्या डेडलाईनमुळे कंपन्यांना तब्बल ₹२५० कोटींपर्यंतच्या दंडाचा धोका आणि वाढत्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे ओझे पेलावे लागत आहे.
भारतीय कंपन्या आता एका नव्या आर्थिक आणि ऑपरेशनल संकटाकडे वाटचाल करत आहेत. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ॲक्ट आता केवळ कागदावर राहिला नसून तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आला आहे. १३ मे २०२७ पर्यंत पूर्ण पालन करणे बंधनकारक असल्याने, कंपन्यांचे लक्ष आता कायदेशीर धोरणांकडून तांत्रिक अपग्रेडकडे वळाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल मोठ्या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर (Operating Margins) परिणाम करू शकतो.
इंजिनीअरिंग खर्चाचा वाढता बोजा
पूर्वी डेटा प्रायव्हसीकडे केवळ कायदेशीर किंवा सल्लागार विषय म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता हे एक तांत्रिक इंजिनीअरिंग मॅन्डेट बनले आहे. जुन्या सिस्टिम्स (Legacy Systems) आधुनिक डेटा गरजा हाताळण्यासाठी सक्षम नसल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कोअर डेटा पाइपलाईन्स पुन्हा डिझाइन कराव्या लागत आहेत. यामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये कंपनीच्या फ्री कॅश फ्लोवर दबाव वाढणार आहे. नियम न पाळल्यास प्रति उल्लंघन ₹२५० कोटींपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, जो कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा घाला ठरू शकतो.
प्रायव्हसी टॅलेंटची कमतरता (Privacy Talent Crisis)
केवळ सिस्टिमच नाही, तर कंपन्यांना आता तज्ज्ञ 'प्रायव्हसी इंजिनीअर्स'ची कमतरता भासत आहे. सॉफ्टवेअर कोडमध्ये थेट डेटा प्रोटेक्शन इनबिल्ट करू शकणाऱ्या या तज्ज्ञांची मागणी वाढल्याने कंपन्यांना त्यांना अधिक पगार द्यावा लागत आहे. बँकिंग, टेलिकॉम आणि कन्झ्युमर टेक क्षेत्रात या वेज इन्फ्लेशनमुळे (Wage Inflation) प्रॉफिट मार्जिन्सवर दबाव येत आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे प्रायव्हसी आर्किटेक्चर अधिक जटिल झाले आहे, ज्यामुळे नवीन उत्पादनांच्या विकासावर एक प्रकारे 'कंप्लायन्स टॅक्स' बसत आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काही तिमाहींमध्ये कंपन्यांच्या वाढत्या आयटी खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या वेळेत आणि कमी खर्चात या प्रणाली स्वीकारतील, त्या कंपनीच्या भविष्यातील कामगिरीवर याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल.