जागतिक स्तरावर सायबर सुरक्षेचा खर्च २०२६ पर्यंत **$248.9 अब्जवर** पोहोचणार असला, तरी केवळ **९%** अधिकारी याला व्यवसायाचा महत्त्वाचा आधार मानतात. ही 'रिएक्टिव्ह' वृत्ती शेअरधारकांसाठी मोठा आर्थिक धोका निर्माण करत आहे.
जगभरातील कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये डिजिटल सुरक्षेबाबत एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. सायबर धोके व्यवसायासाठी धोकादायक ठरत असतानाही, बहुतांश संस्था सायबर सुरक्षेला रणनीतिक गुंतवणूक न मानता एक 'इमर्जन्सी खर्च' म्हणून पाहत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एप्रिल २०२६ च्या सर्वेक्षणानुसार, ४२% अधिकारी सायबर धोक्यांचे परिणाम मान्य करतात, मात्र केवळ ९% लोक सुरक्षेला व्यवसायाचा आधार (stabilizer) मानतात.
संकटानंतरचा खर्च टाळा
या मानसिकतेमुळे कंपन्या अनेकदा सायबर हल्ल्यानंतर किंवा सिस्टम फेल झाल्यानंतरच बजट जाहीर करतात. याउलट, सायबर सुरक्षेला 'प्रॉडक्टिव्ह कॅपिटल' म्हणून पाहिले तर बाजारपेठेतील विश्वास आणि कामाची निरंतरता जपली जाऊ शकते. सुरक्षेला केवळ आयटी बोजा समजल्यामुळे तांत्रिक टीम आणि व्यवस्थापन यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण होतो, ज्याचा फटका ऑपरेशनल डाउनटाइमच्या स्वरूपात बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
२०२६ पर्यंत सायबर सुरक्षेवरील खर्च $248.9 अब्जवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. मात्र, सुरक्षेच्या अभावामुळे होणारे नुकसान त्यापेक्षा वेगाने वाढत आहे. यामुळे होणारे थेट आर्थिक फटके, दंड आणि विमा हप्त्यातील वाढ थेट शेअरधारकांच्या व्हॅल्यूवर परिणाम करत आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) सारख्या संस्थांनी देखील आपल्या नियमावलीत सायबर आणि एआय-संबंधित धोक्यांचा स्पष्ट उल्लेख 'मटेरियल रिस्क' म्हणून केला आहे.
भविष्यात, गुंतवणूकदारांनी केवळ सुरक्षेवरील खर्चाकडे न पाहता, कोणती कंपनी आपली डिजिटल रेझिलियन्स (Digital Resilience) मोजता येण्याजोग्या कामगिरीत रूपांतरित करते, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. एआय-आधारित धोक्यांच्या जगात, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन सुरक्षित ठेवणे हे आता महसूल वाढीइतकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.