CoRover ला केंद्र सरकारकडून एक मोठे कंत्राट मिळाले आहे. दिग्गज कंपन्यांना मागे टाकत कंपनी आता सरकारसाठी एक विशेष 'एजंटिक AI' प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे, ज्याची सुरुवात DigiLocker पासून होईल.
सरकारी कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असून, CoRover या कंपनीला ₹4 कोटींचे महत्त्वाचे कंत्राट मिळाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या उपक्रमासाठी CoRover ची निवड केली आहे.
प्लॅटफॉर्मचे वैशिष्ट्य काय?
हा केवळ एक सामान्य चॅटबॉट नसून 'एजंटिक AI' प्लॅटफॉर्म आहे. हे प्लॅटफॉर्म युजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासोबतच डॉक्युमेंट रिट्रीव्हल आणि ऑथेंटिकेशन यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यास सक्षम असेल. CoRover ची 'फोर-लेअर कंपोझिट AI आर्किटेक्चर' आणि 'BharatGPT' या मॉडेल्सवर हे तंत्रज्ञान आधारित असेल. विशेष म्हणजे, हे प्लॅटफॉर्म 100 पेक्षा जास्त भाषांना सपोर्ट करणार आहे.
DigiLocker वर पहिली चाचणी
या प्रोजेक्टची पहिली पायरी DigiLocker वर पायलट प्रोजेक्टच्या स्वरूपात राबवली जाईल. पुढील 4 महिन्यांत या प्रोजेक्टचे पहिले टप्पे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नॅशनल ई-गव्हर्नन्स डिव्हिजनच्या (NeGD) देखरेखीखाली हे काम पूर्ण होईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
एका प्रायव्हेट स्टार्टअपसाठी इतक्या मोठ्या सरकारी प्रकल्पाची जबाबदारी पेलणे हे आव्हानात्मक आहे. संवेदनशील सरकारी डेटा आणि सुरक्षिततेचे निकष पाळणे हे कंपनीसमोरचे मोठे आव्हान असेल. जर हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी ठरला, तर हेच तंत्रज्ञान भविष्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणार आहे.