चीन आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रासाठी नवीन आणि प्रो-अॅक्टिव्ह नियम लागू करत आहे. २०२१ मधील अचानक आलेल्या निर्बंधांमुळे झालेली बाजारातील पडझड टाळण्यासाठी सरकार आता सुरुवातीच्या टप्प्यातच मार्गदर्शक तत्त्वे (Guardrails) निश्चित करणार आहे, ज्याचा फायदा मोठ्या टेक कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे.
चीनने आपल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२१ मध्ये ज्या पद्धतीने अचानक घेतलेल्या निर्णयांनी टेक क्षेत्राला हादरे दिले होते, तशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी बीजिंग आता 'अजाइल' (Agile) म्हणजेच लवचिक आणि सक्रिय नियामक मॉडेलचा अवलंब करत आहे.\n\n### २०२१ च्या कटू अनुभवातून शिकवण\n२०२१ मध्ये सरकारने खाजगी शिक्षण संस्था आणि गेमिंग क्षेत्रावर जे अचानक निर्बंध लादले होते, त्यामुळे शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. आता तेच धोरण टाळण्यासाठी सरकार तंत्रज्ञान कंपन्यांना आधीच स्पष्ट कल्पना देत आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही मोठी कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये.\n\n### मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व वाढणार\nया नवीन धोरणामुळे नियम अधिक स्पष्ट झाले असले, तरी कंपन्यांवरील जबाबदारी वाढली आहे. आता कंपन्यांना अनिवार्य नोंदणी, सुरक्षा ऑडिट आणि आशयाची (Content) पडताळणी करावी लागणार आहे. याचा मोठा खर्च सहन करणे अलीबाबा (Alibaba), टेन्सेंट (Tencent) आणि बायडू (Baidu) सारख्या बड्या कंपन्यांना सोपे जाईल. मात्र, स्टार्टअप्ससाठी हा खर्च आणि नियमांची गुंतागुंत मोठे आव्हान ठरू शकते.\n\n### 'कंट्रोल' आणि 'प्रेडिक्टेबिलिटी'चा समतोल\nसरकारने काही 'रेग्युलेटरी सँडबॉक्स' तयार केले आहेत, जिथे नवीन उत्पादनांची चाचणी घेतली जाईल. यात कंपन्यांना मर्यादित स्वरूपात सेवा सुरू करण्याची परवानगी मिळते, पण त्यांना सरकारची सुरक्षा मानके आणि 'सोशल कोअर व्हॅल्यूज' पाळणे बंधनकारक आहे. जर सरकारला एखादे उत्पादन नियमांच्या विरोधात वाटले, तर कंपन्यांना त्वरित बदल करावे लागतील, ज्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे.\n\n### राष्ट्रीय सुरक्षेचे आव्हान\nचीन आता प्रगत AI मॉडेल्सना 'स्ट्रॅटेजिक नॅशनल ॲसेट' मानत आहे. भविष्यात या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट फटका टेक कंपन्यांच्या जागतिक कमाईला बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' आणि निर्यात धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.