चीनने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साठी एक जागतिक नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांना आव्हान देणारा हा निर्णय असून, याचा मोठा फटका जागतिक टेक कंपन्यांच्या सप्लाय चेनला बसू शकतो.
जागतिक राजकारणात AI चा नवा डाव
१५ सप्टेंबर २०२६ रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृतपणे AI गव्हर्नन्ससाठी एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय आराखड्याची मागणी केली आहे. प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी स्पष्ट केले की, AI हे मानवजातीसाठी एक सामायिक साधन असावे, केवळ एकतर्फी निर्बंध लादण्याचे शस्त्र नको. यामुळे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या नियमावलीत चीन स्वतःला एक प्रमुख सूत्रधार म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दोन्ही देशांमधील मतभेद
चीनने अमेरिकेच्या धोरणांवर 'कोल्ड वॉर' टॅक्टिक्स असा ठपका ठेवला आहे. बीजिंगच्या मते, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्बंध हे चीनची प्रगती रोखण्यासाठी आहेत. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. यामुळे एका बाजूला सरकारी देखरेख आणि दुसऱ्या बाजूला खाजगी नवनवीन प्रयोग असा मोठा वैचारिक संघर्ष उभा राहिला आहे.
गुंतवणुकीवर आणि सप्लाय चेनवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. जर अमेरिका आणि चीनने सुरक्षा नियमावलीवर एकमत केले नाही, तर जागतिक कंपन्यांना वेगवेगळ्या देशांसाठी स्वतंत्र AI मॉडेल्स विकसित करावे लागतील. यामुळे कंपन्यांचा खर्च प्रचंड वाढण्याची भीती आहे. तसेच, हार्डवेअर, चिप्स आणि सॉफ्टवेअरच्या निर्यातीवर नवीन कठोर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येणाऱ्या काही दिवसांत शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात होणाऱ्या द्विपक्षीय चर्चेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या चर्चेतून काही सकारात्मक मार्ग निघतो की तणाव वाढतो, हेच आता टेक क्षेत्रातील मार्केट सेंटिमेंट ठरवणार आहे.