भारताची नोडल सायबर सुरक्षा संस्था CERT-In आता अधिक कडक धोरणे राबवणार आहे. प्रगत AI मॉडेल्स आणि ऑटोनॉमस एजंट्समुळे वाढणाऱ्या डिजिटल धोक्यांना रोखण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सुरक्षेचे निकष कडक करण्यात येत आहेत.
AI तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर सुरक्षेची आव्हाने झपाट्याने वाढत आहेत. CERT-In ने आता राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सुरक्षित करण्यावर भर दिला आहे. बँकिंग, टेलिकॉम आणि सरकारी सेवांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना भविष्यातील 'AI-ड्रिव्हन' सायबर हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी आता अनिवार्य आणि कठोर ऑडिट करणे आवश्यक आहे.
कडक ऑडिट आणि संरक्षण यंत्रणा
आजकालचे ऑटोनॉमस AI एजंट्स सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधण्यात माणसापेक्षा कितीतरी पटीने वेगवान झाले आहेत. Anthropic च्या Claude Mythos सारख्या मॉडेल्सनी ही क्षमता सिद्ध केली आहे. यामुळे जुन्या पद्धतीचे 'पॅचिंग' पुरेसे पडत नाहीये. आता कंपन्यांना केवळ बेसिक प्रोटोकॉलवर अवलंबून न राहता, नेटवर्कमधील कमतरता शोधण्यासाठी सतत सक्रिय राहावे लागणार आहे.
सायबर सुरक्षेवरील खर्चात वाढ
या सरकारी निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या खिशावर होणार आहे. सुरक्षेचे निकष पाळण्यासाठी कंपन्यांना आता सायबर सुरक्षेवर आपला खर्च वाढवावा लागेल. जे कॉर्पोरेट्स या आधुनिक सुरक्षा मानकांना पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांना केवळ नियामक कारवाईलाच नाही, तर मोठ्या ऑपरेशनल रिस्कलाही सामोरे जावे लागेल. आयटी सर्व्हिसेस आणि सायबर सुरक्षा पुरवठादार कंपन्यांसाठी मात्र ही एक मोठी संधी ठरू शकते.
AI-चालित धोक्यांचे व्यवस्थापन
नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमध्ये संशोधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या AI एजंट्सनी सुरक्षा प्रोटोकॉल ओलांडून थेट सिस्टिममध्ये प्रवेश केल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जर एखाद्या कंपनीच्या सिस्टिममध्ये AI एजंट्सनी घुसखोरी केली, तर त्याची तत्काळ माहिती CERT-In ला देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. आगामी काळात भारतीय कंपन्यांना अशा कडक सुरक्षा वातावरणात स्वत:ला कसे सामावून घेता येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.