C-Dot चा मास्टर प्लॅन! सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता, आता **₹6,000 कोटींच्या** महसुलाचे उद्दिष्ट

आत्मनिर्भरतेचा नवा मार्ग

टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी संशोधन संस्था C-Dot आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सरकारी बजेटवर अवलंबून असलेली ही संस्था आता पुढील 24 महिन्यांत पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याचे ध्येय ठेवून आहे. या योजनेचा भाग म्हणून, संस्थेने ₹6,000 कोटींचा महसूल मिळवण्याचे तात्काळ उद्दिष्ट निश्चित केले असून, येत्या ५ वर्षांत ते ₹10,000 कोटींपर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे.

येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, C-Dot ही पूर्णपणे सरकारी संस्था आहे आणि ती शेअर बाजारात (NSE/BSE) लिस्टेड नाही. त्यामुळे तिच्या कामगिरीचा थेट परिणाम कोणत्याही स्टॉक प्राईसवर होणार नाही.

व्यवसायाचे मॉडेल बदलणार

आर्थिक वर्ष 2026 साठी संस्थेला ₹454 कोटींचे बजेट मिळाले आहे, परंतु आता सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी कंपनी स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विक्रीवर भर देत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारताची स्वदेशी 4G आणि 5G तंत्रज्ञान यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे. Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) सोबत काम करण्याचा अनुभव गाठीशी असल्याने, आता C-Dot स्टँडअलोन 5G कोअर आणि रेडिओ सिस्टम्स जागतिक कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज करत आहे.

नवीन तंत्रज्ञानावर भर

केवळ कनेक्टिव्हिटीच नाही, तर C-Dot आता क्वांटम-सेफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स आणि आपत्कालीन अलर्ट प्लॅटफॉर्मसारख्या हाय-व्हॅल्यू सेगमेंटमध्ये प्रवेश करत आहे. 2029 पर्यंत बँकिंग आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी क्वांटम-सिक्युअर इन्फ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य होत असल्याने, या क्षेत्रात कंपनीला मोठ्या संधी दिसत आहेत. यासाठी आता कंपनी सेल्स टीमची नियुक्ती आणि सिस्टिम इंटिग्रेटर्ससोबत भागीदारी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेत आहे.

मात्र, या प्रवासात C-Dot समोर मोठे आव्हान आहे. सरकारी संशोधन संस्थेच्या प्रतिमेतून बाहेर पडून जागतिक दर्जाच्या खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे नक्कीच सोपे नाही. या तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यास, आगामी काळात दूरसंचार क्षेत्रात हे एक मोठे पाऊल ठरेल.