ऑस्ट्रेलिया सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले आहेत. अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन विधेयक मांडले असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना **$78 दशलक्ष** (सुमारे **650 कोटी रुपये**) पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
ऑस्ट्रेलियन सरकारने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी 'डिजिटल ड्युटी ऑफ केअर' विधेयक सादर केले आहे. या अंतर्गत १८ वर्षांखालील मुलांना सायबर बुलिंग, अश्लील साहित्य आणि खाण्याच्या विकारांना (eating disorders) प्रोत्साहन देणाऱ्या मजकुरापासून वाचवणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना $78 दशलक्ष (Aus$109.2 दशलक्ष) इतका मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
बिझनेस मॉडेलवर संकट
या कायद्यातील 'माय फीड, माय वे' (My Feed, My Way) हा उपक्रम टेक कंपन्यांच्या कमाईच्या सूत्राला मोठा धक्का देऊ शकतो. या नियमामुळे कंपन्यांना वापरकर्त्यांसाठी 'अल्गोरिदम-आधारित फीड' बंद करण्याचा पर्याय (Opt-out) देणे अनिवार्य असेल. सध्या Meta Platforms, Alphabet (YouTube), ByteDance (TikTok) आणि Snap Inc. सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे संपूर्ण उत्पन्न वापरकर्त्यांना जास्त काळ ॲपवर खिळवून ठेवणाऱ्या अल्गोरिदमवर अवलंबून आहे. आता युजर्सनी हे अल्गोरिदम बंद केल्यास, टार्गेटेड जाहिराती आणि महसूल यावर थेट परिणाम होणार आहे.
जागतिक स्तरावर कडक पावले
ऑस्ट्रेलियाने याआधी डिसेंबर २०२५ मध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घातली होती. आता सरकारने eSafety Commissioner चे अधिकार अधिक व्यापक केले आहेत. यामध्ये केवळ सोशल मीडियाच नव्हे, तर ऑनलाइन गेम्स, ॲप्स आणि AI-आधारित चॅटबॉट्सवरही कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता कंपन्यांना केवळ दंडच नाही, तर सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर बदलण्यासाठी आणि मॉडरेशन स्टाफ वाढवण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे.