ऑस्ट्रेलिया सरकारने 'Digital Duty of Care' बिल संसदेत मांडले असून, याद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत. यामुळे मेटा आणि टिकटॉक सारख्या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने संसदेत 'Digital Duty of Care' बिल सादर करून टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. या विधेयकाचा थेट फटका Meta (Facebook, Instagram) आणि ByteDance (TikTok) सारख्या कंपन्यांना बसू शकतो. या नवीन नियमावलीनुसार, आता युजर्सना त्यांच्या फीडमधील अल्गोरिदम बंद करण्याचा पर्याय देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. तसेच, लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी सायबर बुलिंग आणि हानिकारक आशयावर कडक नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.\n\n### व्यवसायावर होणारा संभाव्य परिणाम\n\nसोशल मीडिया कंपन्यांचे मुख्य उत्पन्न त्यांच्या अल्गोरिदमवर आधारित असलेल्या जाहिरातींतून येते. जर युजर्सनी अल्गोरिदम आधारित फीड बंद केले, तर त्यांचा ॲपवरील वेळ (Time-on-app) कमी होऊ शकतो. यामुळे कंपनीच्या जाहिरात महसुलावर आणि शेअरधारकांच्या परताव्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कंपन्यांना AI-आधारित फिल्टरिंग टूल्स आणि कंटेंट मॉडरेशन टीमवर मोठा खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होऊन नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) कमी होऊ शकते.\n\n### राजकीय पेच आणि जागतिक स्थिती\n\nहे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी सरकारला सिनेटमध्ये इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. सध्या विरोधी पक्षांनी या बिलाला 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा' असल्याचे म्हटले आहे, त्यामुळे राजकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय जागतिक स्तरावर 'बिग टेक' कंपन्यांवर वाढणाऱ्या दबावाचे प्रतीक आहे. जगभरातील नियामक आता डेटा प्रायव्हसी आणि कंटेंट मॉडरेशनच्या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक होत आहेत, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे.