Apple चे जर्मन सरकारला सावधगिरीचा इशारा, सरकारी अधिकार्‍यांचे आयफोन 'टार्गेट'!

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Apple चे जर्मन सरकारला सावधगिरीचा इशारा, सरकारी अधिकार्‍यांचे आयफोन 'टार्गेट'!

Apple ने जर्मनीच्या बुंडेस्टॅग सदस्यांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका गंभीर स्पायवेअर हल्ल्याबाबत इशारा दिला आहे. २९ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या अलर्टनंतर, अधिकार्‍यांना त्यांचे डिव्हाइसेस धोक्यात असल्याचे समजून खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डिव्हाइसेस झाले 'कॉम्प्रोमाइज्ड'?

Apple ने थेट जर्मनीच्या संसदेतील (Bundestag) सदस्य आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना त्यांच्या 'iPhone' वर सायबर हल्ल्याचा धोका असल्याचे नोटिफिकेशन्स पाठवले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्या आशिया दौऱ्यावर सोबत असलेल्या स्टाफ मेंबर्स आणि पत्रकारांच्या फोनवरही हे हल्ले झाल्याचे समोर आले आहे.

जर्मनीची सरकारी संस्था 'BSI' (Federal Office for Information Security) ने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. डिजिटल अफेअर्स मंत्री कार्स्टन वाइल्डबर्गर यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देताना, अलर्ट मिळालेल्या सर्व अधिकार्‍यांना त्यांचे फोन 'कॉम्प्रोमाइज्ड' (हॅक झालेले) आहेत असेच समजून वागण्याचा सल्ला दिला आहे. एकदा का अशा प्रगत स्पायवेअरचा शिरकाव झाला, तर तो हटवणे अत्यंत कठीण असते, हेच यातून अधोरेखित होते.

'झिरो-क्लिक' स्पायवेअरचे संकट

या हल्ल्यांमध्ये वापरले जाणारे स्पायवेअर हे 'झिरो-क्लिक' (Zero-click) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. म्हणजे, युजरने कोणत्याही लिंकवर क्लिक न करता किंवा फाईल न उघडताही फोन पूर्णपणे हॅक होऊ शकतो. यामुळे हॅकर्सना खाजगी मेसेज वाचणे, लोकेशन ट्रॅक करणे आणि कॅमेरा किंवा माईक लांबूनच (Remotely) ॲक्टिव्हेट करणे शक्य होते.

सायबर सुरक्षेचे महत्त्व आणि Apple ची भूमिका

या घटनेमुळे 'स्पायवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस' उद्योगावर जगभरातून टीका होत आहे. खाजगी कंपन्यांकडून सरकारांना विकल्या जाणार्‍या या घातक सॉफ्टवेअरवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, Apple आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी 'Lockdown Mode' सारख्या फीचर्सवर अधिक भर देत आहे. सरकारी आणि कॉर्पोरेट क्लायंट्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भविष्यात अशा हाय-एंड सिक्युरिटी फीचर्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

सध्या हल्लेखोर कोण आहेत, याचा तपास सुरू असून, सरकारी गोपनीय माहिती चोरीला गेली आहे का, हे शोधण्याचे मोठे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.