Andhra Pradesh सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढील ५ वर्षांत २३ डेटा सेंटर क्लस्टर्स उभारण्याची घोषणा केली आहे. पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण करून एक सक्षम इकोसिस्टम तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल
Andhra Pradesh चे आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी राज्यातील डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या धोरणात मोठा बदल जाहीर केला आहे. आतापर्यंत राज्यामध्ये सुट्या-सुट्या स्वरूपातील डेटा सेंटर प्रकल्पांवर भर दिला जात असे, ज्यांना वीज आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. आता त्याऐवजी, एक सुव्यवस्थित आणि केंद्रीकृत विकास मॉडेल राबवले जाणार आहे.
क्लस्टर मॉडेलचे महत्त्व
सरकारने यासाठी २३ विशेष झोन्सची निवड केली आहे. डेटा सेंटर्सना लागणारी उच्च-व्होल्टेज वीज आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा या क्लस्टर्समध्ये अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित केला जाईल. हे आधुनिक सर्व्हर फार्म्स, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने स्पर्धा
या निर्णयामुळे Andhra Pradesh थेट मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या प्रस्थापित डेटा सेंटर हबशी स्पर्धा करणार आहे. AdaniConneX, Netmagic, CtrlS आणि STT GDC सारख्या मोठ्या कंपन्या आता राज्याकडे आकर्षित होऊ शकतात, जर सरकारने त्यांना कमीत कमी नोकरशाहीतील विलंब आणि २४/७ वीजपुरवठ्याची खात्री दिली तर.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
डेटा सेंटर्स हे भांडवलप्रधान (Capital-intensive) प्रकल्प आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया आणि सरकारी मंजुरी यामध्ये होणारा उशीर हे या प्रकल्पांच्या यशातील मुख्य अडथळे ठरू शकतात. ५ वर्षांच्या कालावधीत हे प्रकल्प किती वेगाने पूर्ण होतात, याकडे आता मार्केटच्या नजरा लागल्या आहेत.