विशाखापट्टणममधील Google-Adani च्या ₹15 अब्ज डॉलर्सच्या डेटा सेंटर प्रकल्पाला आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू ठेवता येणार असले तरी, कोर्टाने पर्यावरण परवानग्या आणि संसाधनांच्या वापराबाबतची तपासणी अधिक तीव्र केली आहे.
हायकोर्टाचा दिलासा, पण तपासणीची टांगती तलवार
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने विशाखापट्टणममधील Google आणि Adani यांच्या महत्त्वाकांक्षी ₹15 अब्ज डॉलर्सच्या डेटा सेंटर प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु त्याच वेळी पर्यावरण परवानग्या आणि संसाधनांच्या वापराबाबतची तपासणी अधिक कठोर केली जाईल, असे संकेत दिले आहेत.
हा प्रकल्प एका जनहित याचिकेमुळे (PIL) कोर्टात पोहोचला होता. या याचिकेत राज्य सरकारकडून मिळालेल्या मंजुरी प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे. कोर्टाने जरी कामाला थांबवले नसले तरी, या प्रचंड प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी आणि संसाधनांचा वापर यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक विरोध आणि चिंता
पर्यावरण कार्यकर्ते बोलिसेट्टी सत्यनारायण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. यातील काही प्रमुख मुद्दे म्हणजे, प्रकल्पाचे कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्याजवळील स्थान आणि विशाखापट्टणममधील पाणी आणि वीज पुरवठ्यावर पडणारा ताण. या कायदेशीर आव्हानांमुळे हा प्रकल्प स्थानिक पातळीवर तीव्र सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
आर्थिक उद्दिष्ट्ये विरुद्ध पर्यावरणीय नियमावली
आंध्र प्रदेश सरकार या प्रकल्पाचे समर्थन करत असून, त्याचे दीर्घकालीन आर्थिक फायदे अधोरेखित करत आहे. राज्याचे IT मंत्री नारा लोकेश यांनी या 2.5-गिगावॅट क्षमतेच्या प्लांटला भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड कंप्युटिंग भविष्यासाठी एक मजबूत पाया म्हटले आहे. संसाधनांच्या कमतरतेच्या चिंतेवर मात करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी हे 'पोलावरम प्रकल्पा'तून औद्योगिक वापरासाठी वाटप केले जाईल, त्यामुळे नागरिकांसाठी असलेल्या पाणीपुरवठ्यात कपात होणार नाही.
गुंतवणूक आणि जोखीम
व्यावसायिक दृष्ट्या पाहिल्यास, हा प्रकल्प भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्रातील एक मोठे भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditure) दर्शवतो. गुंतवणूकदार अशा मोठ्या प्रकल्पांना प्रदेशाची औद्योगिक वाढ आणि डिजिटल सज्जतेचे सूचक मानतात. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये कंपन्यांना नियामक आणि पर्यावरणीय अडथळ्यांमुळे अनपेक्षित विलंब किंवा रचनेत बदल करावे लागण्याची शक्यता असते.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक
या प्रकल्पातील मुख्य जोखीम म्हणजे भारतातील पर्यावरण मंजुरी प्रक्रिया अनेकदा कायदेशीर पुनरावलोकनांमध्ये अडकू शकते. कोर्टाने स्थगिती दिली नसली तरी, पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जाईल, हे स्पष्ट आहे. भविष्यात कोणताही नकारात्मक आदेश किंवा नवीन पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (EIA) आवश्यक ठरल्यास, प्रकल्पाच्या वेळेवर आणि खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींनी पुढील सुनावणींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. पर्यावरणीय मंजुरीची स्थिती, पोलावरम प्रकल्पातून औद्योगिक पाणीपुरवठ्याची खात्री आणि कंपनी किंवा राज्य अधिकाऱ्यांकडून बांधकामाच्या टप्प्यांबद्दलची माहिती यावर लक्ष ठेवावे लागेल. हा एक उच्च-जोखीम असलेला प्रकल्प आहे आणि या कायदेशीर व पर्यावरणीय आव्हानांना तो कसा सामोरे जातो, हे त्याच्या यशस्वीतेसाठी निर्णायक ठरेल.