Amazon आणि Flipkart ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून नियमांचे पालन न करणाऱ्या इंटरनेट-कनेक्टेड सुरक्षा कॅमेऱ्यांना हटवण्यास सुरुवात केली आहे. BIS सर्टिफिकेशनचा अभाव आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांवरील नियामक दबाव वाढला आहे.
कडक कारवाईचे कारण काय?
केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून इंटरनेटशी जोडलेल्या सर्व CCTV उपकरणांसाठी BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य केले आहे. जे कॅमेरे 'Standardisation Testing and Quality Certification' (STQC) विभागाच्या निकषात बसत नाहीत, त्यांना तातडीने प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात येत आहे. चुकीच्या डेटा ट्रान्समिशनचा धोका आणि संभाव्य हेरगिरी टाळण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी वाढली
पूर्वी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म केवळ एक मध्यस्थ म्हणून काम करत होते, मात्र आता सरकारची भूमिका बदलली आहे. यापुढे प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी कंपनीचीच असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात प्लॅटफॉर्मचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे कारण त्यांना आता थर्ड-पार्टी विक्रेत्यांच्या मालावर कडक ऑडिट करावे लागणार आहे.
सरकारी तपासणीचा वाढता प्रभाव
सप्टेंबर २०२६ च्या उत्तरार्धात, 'Central Consumer Protection Authority' ने अनधिकृत उत्पादनांच्या विक्रीमुळे Amazon आणि Flipkart ला प्रत्येकी ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील नियम अधिक कडक होत आहेत. याचा परिणाम म्हणून अनेक ब्रँड्सनी आपले रिमोट कनेक्टिव्हिटी फीचर्स तात्पुरते बंद केले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता या प्लॅटफॉर्म्सचा 'ऑपरेशनल खर्च' आणि 'गव्हर्नन्स'कडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कोट्यवधी उत्पादनांची तपासणी करताना व्यवसायावर परिणाम होऊ न देता नियमांचे पालन करणे, हे या कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. याचा परिणाम आगामी तिमाही निकालांवर होऊ शकतो.