अमेरिकन न्यायालयाने Google विरोधातील क्लास-ॲक्शन खटल्यात वकिलांना **$147 दशलक्ष** फी देण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२५ मधील डेटा चोरीच्या निकालावर Alphabet आता अपील करणार असून, या मोठ्या कायदेशीर घडामोडीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाने Alphabet च्या Google कंपनीला एका महत्त्वाच्या डेटा प्रायव्हसी खटल्यात वकिलांना $147 दशलक्ष भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ज्युरीने दिलेल्या निकालानंतर हा निर्णय आला आहे, ज्यात युजर्सनी 'Opt-out' पर्याय निवडला असतानाही त्यांच्या ॲप ॲक्टिव्हिटीचा डेटा गोळा केल्याप्रकरणी Google ला दोषी ठरवण्यात आले होते. व्याजासह या प्रकरणाचा एकूण आर्थिक फटका आता $440 दशलक्षांच्या पलीकडे गेला आहे.
सामान्यांना काय मिळणार?
पाच वर्षे चाललेल्या या कायदेशीर लढाईचा हा एक टप्पा आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या डेटाचा गैरवापर झाला, त्या ग्राहकांना मिळणारी रक्कम अत्यंत नाममात्र म्हणजेच प्रति व्यक्ती $5 पेक्षाही कमी आहे. मोठ्या क्लास-ॲक्शन सेटलमेंटमध्ये अनेकदा वकिलांची फी आणि कायदेशीर खर्चच मोठा असतो, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
टेक कंपन्यांवरील नियामक दबाव (Regulatory Risk)
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे केवळ हा खर्च नसून, तंत्रज्ञान क्षेत्रावर वाढणारा नियामक दबाव आहे. युजर्सचा डेटा कसा गोळा करायचा आणि तो कसा वापरायचा, यावर जगभरातील सरकारांचा अंकुश वाढत आहे. यामुळे कंपन्यांचे कंप्लायन्स कॉस्ट (Compliance Costs) वाढणार असून प्रॉडक्ट फिचर्समध्येही बदल करावे लागू शकतात.
पुढील दिशा
Alphabet ने अद्याप आपले गुन्हे मान्य केलेले नाहीत. कंपनीने असा युक्तिवाद केला आहे की, युजर्सची दिशाभूल केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे, आता कंपनी २०२५ च्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. ही कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही, ज्याचा परिणाम भविष्यात Google च्या जाहिरात व्यवसायावर आणि डेटा संकलनाच्या पद्धतींवर होऊ शकतो.