Alphabet ने लक्झेंबर्ग जनरल कोर्टात धाव घेत EU च्या एका निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या निर्णयानुसार कंपनीला आपला सर्च डेटा AI प्रतिस्पर्ध्यांसोबत शेअर करावा लागणार आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या सुरक्षिततेवर आणि युजर प्रायव्हसीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
Alphabet ने लक्झेंबर्ग जनरल कोर्टात एक कायदेशीर याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये युरोपियन कमिशनच्या त्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कंपनीला आपला सर्च डेटा AI प्रतिस्पर्ध्यांसोबत शेअर करणे बंधनकारक केले आहे. युरोपियन युनियनच्या 'डिजिटल मार्केट्स ॲक्ट' (Digital Markets Act) अंतर्गत कंपनीला एक 'गेटकीपर' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही मोठी घडामोड आहे, कारण Alphabet चे संपूर्ण महसूल मॉडेल या सर्च डेटावर अवलंबून आहे. हा डेटाच Google च्या सर्च रँकिंग आणि जाहिरात व्यवसायाचा कणा आहे. जर कंपनीला हा डेटा शेअर करावा लागला, तर Google कडे असलेली 'कॉम्पिटिटिव्ह एज' (Competitive Edge) कमकुवत होऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात मार्जिनवर दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कंपनीचा युक्तिवाद काय?
Alphabet च्या मते, हा केवळ स्पर्धेचा विषय नसून, हा त्यांच्या सर्च इकोसिस्टमला बसणारा मोठा धक्का आहे. डेटा शेअर केल्यामुळे युजर्सच्या प्रायव्हसी आणि सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. युरोपियन कमिशनची भूमिका मात्र अशी आहे की, अशा प्रकारे डेटा शेअरिंग केल्याने लहान स्टार्टअप्सना बाजारात संधी मिळेल आणि मक्तेदारी कमी होईल.
आता सर्वांचे लक्ष लक्झेंबर्ग कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. जर कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली, तर कंपनीला तात्पुरता दिलासा मिळेल. अन्यथा, कंपनीला तात्काळ नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होऊ शकतात.