युरोपमधील वाढत्या कायदेशीर दबावामुळे Google ने आपल्या 'साइट रेपुटेशन अब्यूज' पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० ऑगस्ट २०२६ पासून हा बदल लागू होणार असून, याचा मुख्य उद्देश Digital Markets Act (DMA) अंतर्गत होणारा दंड टाळणे हा आहे.
युरोपीय महासंघाचा दबाव आणि पॉलिसी बदल\n\nAlphabet Inc. ने जाहीर केले आहे की, ३० ऑगस्ट २०२६ पासून युरोपियन इकॉनॉमिक एरिया (EEA) मध्ये त्यांच्या 'साइट रेपुटेशन अब्यूज' पॉलिसीमधील विशिष्ट अटी शिथिल केल्या जातील. युरोपियन कमिशनने यापूर्वी आक्षेप घेतला होता की, Google ची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत अत्यंत व्यापक आहे, ज्यामुळे काही वेळा कायदेशीर प्रकाशकांनाही विनाकारण फटका बसत आहे.\n\n### Digital Markets Act (DMA) चा धाक\n\nहा बदल करण्यामागे Digital Markets Act (DMA) हा सर्वात मोठा घटक आहे. या कायद्यानुसार, नियम न पाळल्यास कंपनीला त्यांच्या जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या तब्बल १०% इतका दंड भरावा लागू शकतो. कंपनीला या मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल उचलणे भाग पडले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने\n\nAlphabet साठी युरोपमधील रस्ता खडतर बनला आहे. कंपनीला यापूर्वीच जुलै २०२६ मध्ये €८९० दशलक्ष आणि त्याआधी Android प्रकरणाशी संबंधित €४.१ अब्ज इतका मोठा दंड भरावा लागला आहे. या वारंवार होणाऱ्या दंडांमुळे कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तसेच अनुपालन खर्चही (Compliance Costs) वाढणार आहे.\n\n### ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी\n\nआता Google ला जगभरातील सर्च सर्च इंजिनसाठी एक नियम आणि फक्त युरोपसाठी वेगळा नियम अशा दुहेरी पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. यामुळे कंपनीच्या जागतिक सर्च आर्किटेक्चरमध्ये जटिलता निर्माण होऊ शकते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ युरोपियन कमिशन आणि Alphabet मधील संवादाकडे आहे, कारण भविष्यात अजून काही कायदेशीर बदल करावे लागतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
