आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने विशाखापट्टणममधील **$15 अब्ज** खर्चाच्या Google-Adani डेटा सेंटर प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने हे काम पूर्णपणे डेव्हलपरच्या आर्थिक जोखमीवर (Own Financial Risk) असेल, असे स्पष्ट केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने विशाखापट्टणममधील या महाप्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. जरी न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली नसली, तरी 'Vizag Hyperscale Data Center Park Ltd' कडून होणारा कोणताही खर्च हा पूर्णपणे कंपनीच्या स्वतःच्या जोखमीवर असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा की, जर भविष्यात कोर्टाचा निकाल प्रकल्पाच्या विरोधात गेला, तर कंपनी कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मागू शकणार नाही.
गुंतवणुकीवर टांगती तलवार
इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल (CapEx) गुंतवावे लागते. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता या गुंतवणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. जर कोर्टाने काही बदल सुचवले किंवा प्रकल्प थांबवण्याचे आदेश दिले, तर आतापर्यंत गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये पाण्यात जाण्याची भीती आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
या प्रकरणातील मुख्य वादाची दोन कारणे आहेत:
- पर्यावरणाचे नियम: प्रकल्पाला 'कॅटेगरी B/B2' अंतर्गत परवानगी मिळाल्याने ही प्रक्रिया घाईत झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, हे ठिकाण 'कांबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्या'जवळ असल्याने परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची सखोल तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले जात आहे.
- जमिनीचा वाद: या प्रकल्पासाठी संपादित केलेली 160 एकर जमीन ऐतिहासिक 'सिंहाचलम देवस्थानम' ट्रस्टची असल्याचे सांगितले जात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाची कायदेशीर वैधता सध्या कोर्टाच्या कचाट्यात आहे.
डिजिटल स्वप्न आणि भविष्यातील आव्हाने
Google आणि Bharti Airtel सोबत मिळून Adani Group या प्रकल्पाद्वारे 1 गिगावॉट क्षमतेचा डेटा सेंटर कॅम्पस उभारण्याचे ध्येय ठेवत आहे. भारतामध्ये AI आणि क्लाउड कम्प्युटिंगची वाढती मागणी पाहता हा प्रकल्प ग्रुपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या खटल्याच्या पुढील सुनावणीकडे आणि कंपनीच्या व्यवस्थापन या कायदेशीर अडचणी कशा हाताळते, याकडे लागले आहे.