सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०26' मंजूर झाल्यानंतरही UPI व्यवहार सामान्य ग्राहकांसाठी मोफतच राहतील. नवीन कायद्याने 'झिरो एमडीआर' (Zero MDR) वरील निर्बंध हटवले असले तरी, सर्वसामान्य वापरकर्त्यांवर याचा परिणाम होणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.
नवीन 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०26' संसदेत मंजूर झाल्यानंतर युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांच्या भविष्याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरु होती. मात्र, भारतीय सरकारने आता यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, सामान्य नागरिक UPI चा वापर पूर्वीप्रमाणेच मोफत करू शकतील.
या विधेयकातील एका दुरुस्तीमुळे, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ऍक्ट, २००७ च्या कलम १०A मधून 'झिरो एमडीआर' (Zero MDR) बंधनकारक नियम हटवण्यात आला आहे. यापूर्वी हा नियम व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारण्यास मनाई करत होता. नवीन बदलानुसार, सरकारला भविष्यात विशिष्ट परिस्थितीत, काही निवडक व्यापाऱ्यांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) आकारण्याची कायदेशीर लवचिकता मिळेल.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी जोर देऊन सांगितले आहे की, जर भविष्यात एमडीआर (MDR) लागू झालाच, तर तो केवळ काही विशिष्ट व्यापारी वर्गांवर आणि ठराविक रकमेपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारांवरच लागू होईल. सामान्य ग्राहकांना रोजच्या व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. यामागचा उद्देश डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा आहे, जेणेकरून सामान्य जनतेवर भार पडणार नाही.
UPI चा वापर वेगाने वाढत आहे. जुलै २०26 मध्ये, UPI द्वारे तब्बल २३.६६ अब्ज व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे ₹२९.८८ लाख कोटी इतकी आहे. या मोठ्या प्रमाणावरील व्यवहारांसाठी सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सतत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे दीर्घकाळ शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोणतेही नवीन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय आपोआप होणार नाही. हा निर्णय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या नेतृत्वाखालील समिती घेईल. जर शुल्क लागू झालेच, तर ते पारंपारिक कार्ड पेमेंट नेटवर्कपेक्षा खूपच कमी दराने आकारले जातील.