कर सल्लागारांनी CBDT कडे टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट भरण्याची ३० सप्टेंबरची अंतिम मुदत वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करण्याची मागणी केली आहे. GST आणि TDS डेटा जुळवताना येणाऱ्या अडचणींमुळे हे कठीण जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, त्यामुळे दंड टाळण्यासाठी करदात्यांनी सध्याच्या तारखेचे पालन करावे.
टॅक्स प्रोफेशनल्स आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या विविध संघटनांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडे Assessment Year 2026-27 साठी ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची मुदत वाढवण्याची आर्त हाक दिली आहे. सध्याची ३० सप्टेंबरची मुदत वाढवून ती ३१ ऑक्टोबर करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे, कारण सध्याच्या मर्यादित वेळेत सर्व नियमांचे पालन करणे करदात्यांसाठी एक आव्हान बनले आहे.\n\nगुंतागुंतीचे टॅक्स ऑडिट आणि तांत्रिक अडचणी\n\nया विलंब होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे आधुनिक टॅक्स ऑडिटची वाढती जटिलता. टॅक्स तज्ज्ञांच्या मते, GST रिटर्न्स, TDS डेटा आणि ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) तसेच Form 26AS मधील माहिती एकमेकांशी ताडून पाहणे वेळखाऊ ठरत आहे. याशिवाय, बँक स्टेटमेंटची व्यवसायाच्या हिशोबांशी जुळवाजुळव, MSME पेमेंटचे तपशील आणि संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Related-party transactions) यांची अचूक माहिती भरताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही संघटनांनी असाही मुद्दा उपस्थित केला आहे की, कर संकलनासाठीची नवीन फॉर्म्स आणि युटिलिटी सॉफ्टवेअर्स उशिरा उपलब्ध झाल्यामुळे कामाचा वेग मंदावला आहे.\n\nCBDT चे धोरण आणि करदात्यांसाठी सल्ला\n\nमहत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष करून CBDT ने अद्याप ३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना काढलेली नाही. इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या Section 44AB अंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांना सध्याच्या नियमांनुसार ऑडिट रिपोर्ट दिलेल्या वेळेतच सादर करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.\n\nमुदत वाढेल या आशेवर बसणे करदात्यांसाठी जोखमीचे ठरू शकते. जर सरकारने अंतिम क्षणी मुदत वाढवलीच, तर तो बोनस ठरेल, मात्र सध्याच्या डेडलाईनला लक्षात घेऊनच काम पूर्ण करणे हाच दंड टाळण्यासाठी एकमेव सुरक्षित मार्ग आहे.