RBI ने Tata Sons ची 'नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी' (NBFC) दर्जा सोडण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे, ज्यामुळे त्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता टाटा समूहाने दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा नवा प्रस्ताव मांडला आहे.
RBI आणि Tata Sons यांच्यातील हा पेच आता एका नवीन वळणावर आला आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने कंपनीचा 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून नोंदणी रद्द करण्याचा प्रयत्न नामंजूर केला. या निर्णयामुळे Tata Sons ला 'अप्पर-लेयर' NBFC म्हणून शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक राहिले आहे.
पुनर्रचनेचा मार्ग आणि टाटांची रणनीती
या नियमातून सुटका मिळवण्यासाठी टाटा समूहाने आता एक नवीन खेळी खेळली आहे. Tata Trusts, ज्यांच्याकडे समूहाचा सुमारे 66% हिस्सा आहे, त्यांनी 'Tata Electronics Systems Solutions' आणि 'Tata Consulting Engineers' या दोन ऑपरेटिंग कंपन्यांचे थेट Tata Sons मध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे कंपनीचे 'बिझनेस मॉडेल' बदलणे, जेणेकरून कंपनी NBFC किंवा CIC च्या व्याख्येतून बाहेर पडू शकेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
जर ही योजना यशस्वी झाली आणि RBI ने याला परवानगी दिली, तर Tata Sons ला शेअर बाजारात लिस्ट होण्यापासून मुक्ती मिळू शकते. TCS आणि Tata Steel सारख्या दिग्गज कंपन्यांमध्ये टाटा सन्सचा मोठा वाटा असल्याने, ही कंपनी लिस्ट झाल्यास ती भारतीय शेअर बाजारातील एक मोठी गुंतवणूक संधी ठरली असती. मात्र, सध्या कंपनीचे व्यवस्थापन आणि बहुतांश भागधारक कंपनीला 'खाजगी' ठेवून दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थिरता राखण्याला प्राधान्य देत आहेत.
पुढील आव्हाने
या प्रस्तावाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये मोठे अडथळे आहेत. प्रथम कंपनीच्या बोर्डाची मंजुरी आणि त्यानंतर RBI कडून 'नो-ऑब्जेक्शन' सर्टिफिकेट मिळवणे ही मोठी परीक्षा असेल. जर RBI ने कंपनीच्या सिस्टेमिक महत्त्वामुळे लिस्टिंगची अट कायम ठेवली, तर हे विलीनीकरण केवळ एक कागदी प्रक्रिया ठरू शकते. त्यामुळे, आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.