Tata Sons ने आपल्या दोन उपकंपन्या—Tata Electronics Systems Solutions आणि Tata Consulting Engineers—चे स्वतःमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामागे RBI चे कडक नियम आणि अनिवार्य IPO पासून वाचण्याचा हेतू आहे.
काय आहे टाटा सन्सचा प्लॅन?
टाटा समूहाची मुख्य कंपनी असलेल्या Tata Sons ने एका मोठ्या पुनर्रचनेची घोषणा केली आहे. सध्या RBI च्या नियमांनुसार, Tata Sons कडे 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) किंवा 'अप्पर लेयर NBFC' चा दर्जा आहे. या नियमांमुळे कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. हे टाळण्यासाठी टाटा समूहाने आपल्या दोन उपकंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
आकड्यांची जादू आणि नियम
नियम काय सांगतो? जर एखाद्या कंपनीची ९० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती ग्रुप कंपन्यांच्या गुंतवणुकीत असेल, तर ती कंपनी CIC म्हणून गणली जाते. आता टाटा सन्स आपल्या ऑपरेटिंग महसुलात वाढ करून हे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
विलीनीकरणानंतरचे आकडे काहीसे असे असतील:
- एकूण ऑपरेटिंग महसूल: ₹१,०५,०४३ कोटी च्या पार.
- आर्थिक उत्पन्न: ₹४०,०७२ कोटी च्या आसपास.
- एकूण नेट ॲसेट व्हॅल्यू: ₹२,००,१५८ कोटी.
- ग्रुप इन्व्हेस्टमेंटचे प्रमाण: साधारण ८८.५% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता.
या हालचालीमुळे कंपनीचे वर्गीकरण CIC मधून बदलून एक 'ऑपरेटिंग एन्टीटी' म्हणून होईल, ज्यामुळे लिस्टिंगची अट आपोआप शिथिल होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
बऱ्याच काळापासून बाजारात Tata Sons च्या IPO बाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, या प्रस्तावामुळे टाटा समूह आपली खासगी रचना (Private Structure) कायम ठेवण्यास उत्सुक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जरी हा निर्णय स्ट्रॅटेजिक असला, तरी त्यासाठी RBI च्या मंजुरीची आणि 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) ची गरज भासणार आहे. नियामक या प्रस्तावाकडे कसे पाहतात आणि त्यातून एनबीएफसी नोंदणी रद्द करण्यास परवानगी देतात का, यावरच पुढील सर्व गोष्टी अवलंबून असतील.