Tata Sons ने आपल्या ऑपरेशनल स्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन महत्त्वाच्या बिझनेस युनिट्सना विलीन करून कंपनी आपले मुख्य उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून RBI च्या NBFC नियमावलीतून बाहेर पडता येईल.
Tata Group ची पालक कंपनी असलेली Tata Sons आता अंतर्गत पुनर्रचना (Reorganization) करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणांतर्गत 'Tata Electronics Systems Solutions' आणि 'Tata Consulting Engineers' या दोन कंपन्यांचे थेट Tata Sons मध्ये विलीनीकरण केले जाणार आहे. यामागचा मुख्य उद्देश 'Non-Banking Financial Company' (NBFC) किंवा 'Core Investment Company' या श्रेणीतून स्वतःला बाहेर काढणे हा आहे.
उत्पन्नाचे गणित आणि RBI चे नियम
कंपनीने FY26 साठी ₹1,05,043 कोटींच्या ऑपरेटिंग महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण कमाईपैकी 64 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा ऑपरेटिंग उत्पन्नातून मिळावा, असा कंपनीचा प्रयत्न आहे. यामुळे टाटा सन्सला 'पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट व्हेईकल' ऐवजी एक 'ऑपरेटिंग-कम-होल्डिंग' फर्म म्हणून ओळख मिळेल. सध्याच्या RBI नियमांनुसार, कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांवर आर्थिक मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत कडक बंधने आहेत.
गुंतवणुकीची मर्यादा
नवीन रचनेनुसार, ग्रुप कंपन्यांमधील गुंतवणूक ₹1,77,120 कोटींपर्यंत मर्यादित ठेवली जाईल. हे प्रमाण कंपनीच्या एकूण ₹2,00,158 कोटींच्या निव्वळ मालमत्तेच्या 90 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, जे निकष पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे.
पुढील पाऊल
या प्रस्तावाला 'Sir Dorabji Tata Trust' आणि 'Sir Ratan Tata Trust' या ट्रस्टने जुलै 2025 मध्ये मंजुरी दिली आहे. आता कंपनीला 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' (RBI) कडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवणे गरजेचे आहे. जर हे मंजूर झाले, तर Tata Sons आपले विद्यमान 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' नोंदणी प्रमाणपत्र परत करेल. या निर्णयामुळे टाटा सन्सचे अनलिस्टेड स्टेटस टिकून राहणार असून ग्रुपच्या विविध व्यवसायांचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे होणार आहे.