Supreme Court चा मोठा निर्णय: नोटीस न पाठवता केलेली 'Income Tax Reassessment' अवैध

RBI
Whalesbook Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
Supreme Court चा मोठा निर्णय: नोटीस न पाठवता केलेली 'Income Tax Reassessment' अवैध

Supreme Court ने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) कलम १४३(२) अंतर्गत अनिवार्य नोटीस पाठवली नसेल, तर रिअसेसमेंट प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध मानली जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १४३(२) अंतर्गत नोटीस बजावणे ही एक अनिवार्य प्रक्रिया आहे. जर विभाग ही नोटीस पाठवण्यात अपयशी ठरला, तर त्यानंतरची संपूर्ण रिअसेसमेंट प्रक्रिया 'नल अँड व्हॉइड' (Null and Void) ठरेल. करदात्याने या प्रक्रियेत सहभाग घेतला असला, तरी ही कायदेशीर त्रुटी भरून काढता येणार नाही.

कायदेशीर अट काय आहे?

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, स्क्रूटनी किंवा रिअसेसमेंटसाठी कलम १४३(२) ची नोटीस ही पायाभूत अट आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, ही एक 'ज्युरीसडिक्शनल' (Jurisdictional) अट आहे. याचा अर्थ असा की, नोटीस दिल्याशिवाय कर अधिकार्‍यांना रिअसेसमेंट करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. पूर्वी प्राप्तिकर विभाग असा दावा करायचा की, करदात्याने इतर पत्रांना (उदा. कलम १४२(१)) प्रतिसाद दिला असेल, तर १४३(२) च्या नोटीसचा अभाव ही एक किरकोळ तांत्रिक चूक मानली जावी, परंतु कोर्टाने आता हा युक्तिवाद फेटाळला आहे.

कलम २९२बीबी (Section 292BB) वर स्पष्टीकरण

प्राप्तिकर विभाग अनेकदा कलम २९२बीबीचा आधार घेत असे. त्यांचे म्हणणे होते की, करदात्याने प्रक्रियेत भाग घेतल्यास, नोटीस न मिळण्यातील त्रुटी आपोआप भरून निघते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, कलम २९२बीबी फक्त नोटीस पाठवताना झालेल्या डिलिव्हरीच्या त्रुटींसाठी आहे. नोटीस पाठवलीच नसेल, तर विभाग या कलमाचा वापर करून स्वतःचा बचाव करू शकत नाही.

करदात्यांसाठी याचा अर्थ काय?

ज्या करदात्यांच्या केसेस सध्या रिअसेसमेंटच्या वादात अडकल्या आहेत, त्यांच्यासाठी हा निकाल एक प्रभावी कायदेशीर ढाल आहे. अनेकदा भीतीपोटी किंवा माहिती नसल्यामुळे करदाते अशा प्रक्रियेत सहभागी होतात, ज्यामुळे अवैध प्रक्रिया कायदेशीर ठरू शकते. मात्र आता, नोटीसची अनुपस्थिती हीच रिअसेसमेंट ऑर्डर रद्द करण्यासाठी पुरेसा आधार ठरणार आहे. करदात्यांनी त्यांच्या केसेसमध्ये कलम १४३(२) ची नोटीस जारी झाली होती का, याची त्वरित पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.