अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल रुपयाच्या (Digital Rupee) विकासाला गती देण्यासाठी RBI ला कडक निर्देश दिले आहेत. 'ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२६' मध्ये बोलताना त्यांनी टोकनायझेशनचे महत्त्व अधोरेखित केले, सोबतच AI आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे निर्माण होणाऱ्या सायबर धोक्यांबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले.
मुंबईत पार पडलेल्या 'ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२६' मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांना जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला. त्यांनी RBI ला होलसेल आणि रिटेल अशा दोन्ही स्तरांवर डिजिटल रुपयाचा विस्तार वेगाने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
टोकनायझेशनची नवीन क्रांती
REC Limited च्या अलीकडील यशस्वी प्रायोगिक प्रकल्पानंतर (Pilot Project), सरकार आता टोकनायझेशनकडे आक्रमकपणे पाहत आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होऊन व्यवहारांचा सेटलमेंट कालावधी, जो पूर्वी अनेक दिवसांचा असायचा, तो आता काही क्षणांत पूर्ण होणे शक्य होणार आहे. यामुळे भविष्यात बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांचा ऑपरेशनल खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो.
सायबर सुरक्षेचा दुहेरी धोका
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतानाच, सीतारामन यांनी एका महत्त्वाच्या जोखमीकडेही लक्ष वेधले आहे. 'एजंट एआय' (Agentic AI) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे आर्थिक क्षेत्रात सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे. विद्यमान एनक्रिप्शन मानके या नव्या पिढीच्या हल्ल्यांसमोर अपुरी पडण्याची शक्यता असल्याने, सायबर सुरक्षा प्रणालींना तातडीने अपग्रेड करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर वाढणार दबाव
सरकारच्या या भूमिकेमुळे बँका आणि पेमेंट प्रोसेसर्सना आता त्यांच्या सायबर संरक्षणावर अधिक खर्च करावा लागणार आहे. तसेच, लहान कंपन्यांना जागतिक डेटा सुरक्षा मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने एका 'फेडरेटेड इंडस्ट्री प्लॅटफॉर्म'ची कल्पना मांडली आहे. भविष्यात डिजिटल रुपयाच्या रोलआउटबाबत आणि सायबर सुरक्षेबाबत RBI कडून नवीन नियम किंवा परिपत्रके येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.