माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हला कडक भूमिकेचा इशारा दिला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरेशी नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले असून, याचा थेट परिणाम भारतीय बाजार आणि रुपयावर काय होईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
जॅक्सन होल येथील वार्षिक सेंट्रल बँकिंग समिटमध्ये बोलताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हला व्याजदरांबाबत अधिक आक्रमक धोरण अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. राजन, जे फेड चेअर केविन वॉर्श यांच्या धोरण पुनरावलोकन टास्क फोर्सचा भाग आहेत, त्यांनी युक्तिवाद केला की अमेरिकेतील सध्याची आर्थिक परिस्थिती खूपच सैल आहे. डेटा सेंटर्समधील मोठी गुंतवणूक आणि वाढता वित्तीय तुटीचा (Fiscal Deficit) उल्लेख करत, अमेरिकन अर्थव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे मंदावलेली नाही, असे राजन यांनी स्पष्ट केले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
राजन यांच्या मते, महागाई रोखण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने खूप आधीच कठोर पावले उचलायला हवी होती. सध्याची स्थिती पाहता, अमेरिकेतील वाढता ग्राहक खर्च आणि बजेट तुटीमुळे फेडरल रिझर्व्हला अपेक्षेपेक्षा जास्त काळासाठी व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील का, यावर जागतिक बाजारात मोठी चर्चा रंगली आहे.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारतात, चलनी बाजारावर या जागतिक घडामोडींचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. सध्या भारतीय रुपया $१ च्या तुलनेत ९५.५० च्या आसपास व्यवहार करत आहे. जागतिक अस्थिरता असूनही, भारतीय रुपयाने मे महिन्यातील नीचांकी पातळीवरून सावरत स्थिरता दाखवली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, भविष्यातील कॅपिटल-रेझिंग उपक्रमांमुळे भारतात $८० अब्ज पेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक (Foreign Inflows) येण्याची शक्यता आहे, जे रुपयासाठी एक महत्त्वाचे कवच ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
अमेरिकेत 'हाय-फॉर-लाँगर' व्याजदर राहिल्यास, भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांवर (Emerging Markets) लिक्विडिटीचा दबाव वाढू शकतो. यामुळे परदेशातून कर्ज घेणे महाग होईल आणि गुंतवणूकदार अधिक सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकन सरकारी बॉण्ड्सकडे वळल्यास बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. आता सर्वांचे लक्ष २०२६ च्या शेवटी होणाऱ्या फेडरल रिझर्व्हच्या पॉलिसी बैठकीकडे लागले आहे.