अनेक गुंतवणूकदारांमध्ये कृषी पायाभूत सुविधांसाठीच्या **₹100 कोटींच्या** कर्ज मर्यादेबाबत गोंधळ पाहायला मिळत आहे. मात्र, ही कोणतीही नवीन घोषणा नसून, Reserve Bank of India (RBI) च्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) धोरणाचा हा एक जुना आणि कायमस्वरूपी भाग आहे.
नियम काय आहे?
अलीकडच्या काळात कृषी पायाभूत सुविधांसाठीच्या कर्ज मर्यादेबाबत चर्चेला उधाण आले आहे, परंतु स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, प्रति कर्जदार ₹100 कोटींची एकत्रित मंजुरी मर्यादा ही नवीन प्रस्ताव नाही. ही तरतूद सध्याच्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक सक्रिय आणि स्थापित भाग आहे.
बँकांसाठीचे निकष
सध्याच्या नियामक आराखड्यानुसार, व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या Adjusted Net Bank Credit (ANBC) पैकी 40% वाटा हा प्राधान्य क्षेत्रासाठी (Priority Sector) राखून ठेवावा लागतो. यात कृषी क्षेत्राचे उद्दिष्ट 18% इतके निश्चित करण्यात आले आहे. कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस आणि मार्केट यार्ड्स सारख्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी RBI प्रति कर्जदार ₹100 कोटींपर्यंतच्या कर्जाला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगमध्ये समाविष्ट करण्याची परवानगी देते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
RBI च्या आकडेवारीनुसार, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना मिळणाऱ्या क्रेडिटमध्ये वाढ होत आहे. सप्टेंबर 2026 पर्यंत यात 19.5% वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बँकिंग प्रणालीचा सहभाग वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
धोके आणि आव्हाने (Risk Factors)
मात्र, या प्रकारच्या कर्ज वाटपात बँकांसमोर काही आव्हानेही आहेत. या प्रकल्पांचा कालावधी (Gestation Period) मोठा असल्याने कर्जाची परतफेड होण्यास वेळ लागतो. तसेच, जर एखाद्या कर्जदाराची एकूण एक्सपोजर ₹100 कोटींच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, तर ती संपूर्ण रक्कम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मानली जात नाही. याचा थेट परिणाम बँकेच्या तिमाही उद्दिष्टांवर (PSL Targets) होऊ शकतो. त्यामुळे बँकिंग शेअर्सवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी बँकांचे कर्ज गुणवत्ता (Loan Quality) आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.