बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त रोकड (Liquidity) कमी करण्यासाठी RBI ने कंबर कसली आहे. सप्टेंबरमध्ये बँकिंग सिस्टिममधील सरप्लस **₹11 लाख कोटींच्या** वर गेल्यामुळे, RBI आता OMO द्वारे **₹4 लाख कोटी** बाजारपेठेतून काढून घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
बाजारपेठेतील रोख रक्कम कशी कमी होणार?
सध्या बँकिंग सिस्टिममध्ये मोठ्या प्रमाणावर कॅश जमा झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे फॉरेन करन्सीमध्ये झालेला $136 अब्जांहून अधिकचा इनफ्लो. ही जास्तीची रोकड नियंत्रित करण्यासाठी RBI ने 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) चा मार्ग निवडला आहे. या प्रक्रियेत RBI बँकांना सरकारी बाँड्स विकून सिस्टिममधील अतिरिक्त कॅश शोषून घेणार आहे.
बाँड यील्ड्स आणि कर्जाचे दर
RBI च्या या निर्णयाचा फटका बाँड मार्केटला बसला असून, 10 वर्षांच्या सरकारी बाँड्सचे यील्ड वाढून 7.04% वर पोहोचले आहे. जेव्हा सरकारी बाँड्सचे दर वाढतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट कंपन्यांवर होतो. कंपन्यांना आता बाजारातून कर्ज उभे करण्यासाठी अधिक व्याजदर द्यावा लागू शकतो, कारण त्यांना सुरक्षित सरकारी बाँड्सच्या तुलनेत अधिक आकर्षक परतावा ऑफर करावा लागेल.
आव्हानात्मक समतोल
IDFC First Bank च्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही प्रक्रिया 2027-28 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत चालू राहू शकते. RBI समोर एक मोठे आव्हान आहे—जर त्यांनी खूप सावकाश पावले उचलली, तर महागाईवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होईल. मात्र, जर खूप आक्रमक कारवाई केली, तर बाजारात अचानक रोकड टंचाई निर्माण होऊन आर्थिक गती मंदावण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी OMO ऑक्शन्सच्या निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.