बँकिंग क्षेत्रातील अतिरिक्त लिक्विडिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI ने पाऊल उचलले आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी **₹2.25 लाख कोटींचा** 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलाव आयोजित करण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारातील लिक्विडिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ₹2.25 लाख कोटींचा 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलाव पार पडणार आहे. या लिलावाद्वारे जमा झालेला निधी ३ दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २१ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत RBI कडे लॉक केला जाईल. हा एक नियमित लिक्विडिटी मॅनेजमेंट उपाय आहे, ज्याचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रातील अति-पुरवठा रोखणे हा आहे.
VRRR कसे काम करते?
सामान्य बँक ठेवींपासून हे वेगळे असते. यामध्ये RBI व्यावसायिक बँकांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी ठराविक काळासाठी त्यांच्याकडे जमा करण्यासाठी आमंत्रित करते. फिक्स्ड रेटच्या उलट, यामध्ये मिळणारा व्याजदर (Yield) हा बँकांनी केलेल्या बोलीवर (Bids) अवलंबून असतो. बँकांना त्यांच्या निधीवर व्याज देऊन, RBI प्रभावीपणे सिस्टीममधील अतिरिक्त रोकड आपल्याकडे खेचून घेते.
RBI का करत आहे अशी कारवाई?
जेव्हा बँकांकडे भरपूर कॅश असते, तेव्हा ते एकमेकांना ओव्हरनाईट मार्केटमध्ये स्वस्त दरात कर्ज देतात. यामुळे ओव्हरनाईट व्याजदर RBI च्या रेपो रेटच्या खाली जाण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेत अस्थिरता येऊ शकते. हे टाळण्यासाठी, RBI लिलावाचा वापर करते. यामुळे मार्केटमधील कर्जाचा पुरवठा मर्यादित राहतो आणि व्याजदर रेपो रेटच्या जवळ टिकून राहतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्व?
हा निर्णय प्रामुख्याने बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असला, तरी कर्ज बाजारावर (Debt Market) लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठीही हे महत्त्वाचे आहे. या लिलावामुळे शॉर्ट-टर्म सरकारी रोखे आणि कॉर्पोरेट बाँड्सच्या यील्डवर परिणाम होतो. जर RBI वारंवार अशा मोठ्या लिलावांची घोषणा करत असेल, तर सिस्टीममध्ये लिक्विडिटी जास्त असल्याचे स्पष्ट होते. भविष्यात बाँड मार्केटच्या हालचाली समजून घेण्यासाठी RBI ची ही आकडेवारी एक 'की इंडिकेटर' ठरणार आहे.