रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) उपगव्हर्नर रोहित जैन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या काही मोजक्या क्लाउड आणि टेक्नॉलॉजी प्रोव्हायडर्सवरील अति-अवलंबिततेवर चिंता व्यक्त केली आहे. या इशाऱ्यामुळे बँकांना त्यांच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बदल करावा लागेल, ज्याचा परिणाम आगामी काळात त्यांच्या IT खर्चावर होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वित्तीय क्षेत्रातील काही मोजक्याच तंत्रज्ञान कंपन्यांवर वाढलेल्या अवलंबित्वाबद्दल कडक ताकीद दिली आहे. मुंबईत झालेल्या 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट'मध्ये बोलताना उपगव्हर्नर रोहित जैन यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल क्रांती कार्यक्षमता वाढवत असली तरी, यामुळे सिस्टेमिक रिस्क (Systemic Risk) निर्माण होत आहे.
'कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क' काय आहे?
आरबीआयच्या चिंतेचे मुख्य कारण म्हणजे 'कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क'. अनेक बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) क्लाउड स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी ठराविक प्लॅटफॉर्म्सवर अवलंबून आहेत. जर या एकाच प्रोव्हायडरकडे तांत्रिक बिघाड झाला, तर तो केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेत साखळी प्रतिक्रिया निर्माण करू शकतो.
वेग आणि गुंतागुंत
उपगव्हर्नर जैन यांनी AI आणि टोकनायझेशनच्या 'वेग' आणि 'अपारदर्शकतेवर' (Opacity) विशेष भर दिला. ऑटोमेटेड अल्गोरिदम मानवी निरीक्षणापेक्षा कितीतरी पटीने वेगाने व्यवहार करतात. अशा वेळी तांत्रिक बिघाड झाल्यास तो हाताबाहेर जाण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच, AI मॉडेल्सचे निर्णय कसे घेतले जातात, हे समजणे कठीण असल्याने धोके वेळीच ओळखणे आव्हानात्मक ठरत आहे.
बँकांची जबाबदारी कायम
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँका तंत्रज्ञानाची कामे थर्ड-पार्टी व्हेंडर्सना सोपवू शकतात, परंतु त्यातून मिळणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी बँकेचीच असेल. आयटी सेवा आउटसोर्स केली असली तरीही, कोणत्याही अपयशासाठी बँकेलाच जबाबदार धरले जाईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
या नियमावलीमुळे बँकांना आता मल्टी-क्लाउड स्ट्रॅटेजी आणि रिडंडंट सिस्टम्सवर भर द्यावा लागेल. यामुळे बँकांचा ऑपरेशनल आणि कॅपिटल खर्च (Capex) आगामी तिमाहीत वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या आगामी कमाई अहवालांमधील (Earnings Calls) IT खर्चाच्या नियोजनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.