RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे यांनी बँकांना डिजिटल विस्तारादरम्यान अंतर्गत नियंत्रणे (Internal Controls) कमकुवत न करण्याचा इशारा दिला आहे. आउटसोर्सिंग केले तरी जबाबदारी बँकेचीच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले असून, ग्राहकांच्या तक्रारींकडे धोक्याची सूचना म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्राला एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या घाईत अंतर्गत नियंत्रणांकडे दुर्लक्ष करणे बँकांना महागात पडू शकते. मुंबईतील एका शिखर परिषदेत बोलताना डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे यांनी स्पष्ट केले की, ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे खर्च कमी होत असला आणि कामाचा वेग वाढत असला, तरी देखरेखीची गरज कधीही संपत नाही. बँका आणि NBFCs च्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मशी वाढत्या संबंधांमुळे आता रिझर्व्ह बँकेची नजर अधिक कठोर झाली आहे.
आउटसोर्सिंगमध्ये जबाबदारी कोणाची?
आजकाल बँका अनेक कामे फिनटेक कंपन्या किंवा थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्म्सकडे सोपवत आहेत. मात्र, अशा भागीदारीत नियमांचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेचीच असते. जर एखाद्या प्रक्रियेत त्रुटी आढळली किंवा नियम मोडले गेले, तर बँक 'आम्ही थर्ड-पार्टीकडून हे काम करून घेतले' असे म्हणून जबाबदारी झटकू शकत नाही. आपल्या स्वतःच्या कामकाजाप्रमाणेच थर्ड-पार्टी व्हेंडर्सवर देखरेख ठेवणे बंधनकारक असल्याचे RBI ने बजावले आहे.
डिजिटल शॉर्टकट्स धोकादायक
AI द्वारे कर्ज वाटप किंवा डेटा प्रक्रिया करताना बँकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. अल्गोरिदम वेगाने काम करत असले तरी ते जोखमीचे प्रमाण कमी करत नाहीत. डिजिटल प्रक्रियेत मानवी तपासणीची जागा घेताना, रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्क अपडेट करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल सिस्टिमच्या नावाखाली पारंपारिक जोखीम मूल्यमापन प्रक्रियेला फाटा देणे बँकांना महागात पडू शकते.
तक्रारींकडे पाहा 'इंटेलिजन्स' म्हणून
ग्राहकांच्या तक्रारींकडे केवळ 'सर्व्हिस इश्यू' म्हणून न पाहता, त्याकडे एक 'स्ट्रॅटेजिक इंटेलिजन्स' म्हणून पाहण्याचा सल्ला RBI ने बोर्डाला दिला आहे. तक्रारींचे पॅटर्न पाहून सिस्टिममधील त्रुटी, फ्रॉड किंवा चुकीच्या विक्री पद्धती (Mis-selling) वेळीच ओळखता येतात. एका लहानशा डिजिटल त्रुटीमुळे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा इशारा महत्त्वाचा आहे कारण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.