बँकिंग सिस्टीममधील अतिरिक्त रोकड कमी करण्यासाठी RBI ने **$10 बिलियनचे** चलन स्वॅप (Currency Swaps) पूर्ण केले आहेत. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ **$140 बिलियनच्या** वर गेल्याने वाढलेली महागाई आणि व्याजाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील बँकिंग व्यवस्थेत असलेली अतिरिक्त रोकड कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गेल्या दोन आठवड्यांत $10 बिलियनचे 'सेल-बाय' (Sell-Buy) चलन स्वॅप ऑपरेशन राबवले आहे. बँकांना डॉलर्स विकून त्यांच्याकडून रुपये परत घेतल्यामुळे बाजारातील रोख रकमेचा ओघ कमी झाला असून, यामुळे लिक्विडिटी सरप्लसवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.\n\n### लिक्विडिटीचा उच्चांक\nबँकिंग सिस्टीममधील लिक्विडिटीचा आकडा चक्क ₹11 लाख कोटींवर पोहोचला होता, ज्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशात आलेली $140 बिलियनहून अधिकची परकीय गुंतवणूक. बँकांकडे प्रमाणाबाहेर रोख रक्कम जमा राहिल्यामुळे शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट्समध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. हे रोखण्यासाठीच केंद्रीय बँकेने तातडीची पावले उचलली आहेत.\n\n### हे स्वॅप्स काम कसे करतात?\nया सेल-बाय स्वॅपमध्ये, RBI बँकांना आज डॉलर्स विकते आणि एका ठराविक कालावधीनंतर ते पुन्हा विकत घेण्याचा करार करते. या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची उपलब्धता काही काळासाठी कमी होते, ज्यामुळे रेपो रेट (Repo Rate) न बदलताही मॉनेटरी पॉलिसीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते.\n\n### बाजारावर काय परिणाम होईल?\nRBI च्या या निर्णयाचा फटका डॉलर-रुपया फॉरवर्ड मार्केटला बसत आहे. तीन महिने आणि सहा महिन्यांच्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) वाढवण्यापेक्षा हा मार्ग अधिक प्रभावी मानला जात आहे. ज्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष डेट मार्केटवर आहे, त्यांनी वाढत्या शॉर्ट-टर्म बरोइंग कॉस्टकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आर्थिक वर्ष जसजसे पुढे जाईल, तसतसे RBI ची लिक्विडिटी मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी बाजाराच्या वाटचालीवर मोठा परिणाम करेल.