Reserve Bank of India ने व्यावसायिक बँकांसाठी ऑपरेशनल रिस्क कॅपिटल नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमांमुळे बँकांना आता १० वर्षांऐवजी केवळ ५ वर्षांच्या ऐतिहासिक डेटाच्या आधारावर कॅपिटलची गणना करता येणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कमर्शियल बँकांसाठी ऑपरेशनल रिस्क कॅपिटल मोजण्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ऑपरेशनल रिस्क म्हणजे अंतर्गत प्रक्रिया, मानवी त्रुटी, सायबर हल्ले, फसवणूक किंवा तांत्रिक बिघाड यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान. बँकांनी अशा जोखमींना तोंड देण्यासाठी पुरेसा आर्थिक साठा (Capital Buffer) ठेवावा, यासाठी हे नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत.\n\n### कॅपिटल गणनेतील महत्त्वाचे बदल\n\nया नियमावलीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'इंटरनल लॉस मल्टिप्लायर' (Internal Loss Multiplier) मोजण्याची पद्धत. आतापर्यंत बँकांना १० वर्षांच्या नुकसानीचा डेटा ठेवावा लागत असे, परंतु आता तो ५ वर्षांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे नवीन आणि लहान बँकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, कारण त्यांना आता ५ वर्षांचा उच्च गुणवत्तेचा डेटा वापरून कॅपिटलची गणना करता येईल.\n\nतसेच, बँकांना आता 'नेट रिकव्हरी' (Net of Recoveries) विचारात घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर बँकेला एखादे नुकसान झाले आणि त्यानंतर काही रक्कम रिकव्हर झाली, तर ती वजा करूनच निव्वळ जोखीम मोजली जाईल. यामुळे बँकेच्या प्रत्यक्ष जोखमीचे अचूक चित्र समोर येईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे नियम 'कॅपिटल एफिशिएन्सी' सुधारण्यासाठी आहेत. ज्या बँकांचे अंतर्गत नियंत्रण (Internal Controls) मजबूत आहे आणि ज्यांची तांत्रिक प्रणाली सक्षम आहे, त्यांना आता कमी कॅपिटल ब्लॉक करावे लागण्याची शक्यता आहे. हे वाचलेले पैसे बँका व्यवसायाच्या विस्तारासाठी वापरू शकतात. मात्र, ज्या बँकांचे सिस्टिममध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड किंवा उच्च जोखीम असेल, त्यांना अधिक कॅपिटल राखून ठेवावे लागेल.\n\nआगामी काळात बँकांच्या तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापन या नवीन नियमांचा त्यांच्या बॅलन्स शीटवर काय परिणाम होईल, याबद्दल अधिक माहिती देईल. जागतिक Basel III मानकांशी सुसंगत राहण्यासाठी आणि डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या जोखमींना सुरक्षित करण्यासाठी RBI ने हे पाऊल उचलले आहे.