सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी RBI ने 'मनी-म्युल' (money-mule) खाती गोठवण्याबाबतचे नवीन मसुदे जाहीर केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, एप्रिल २०२७ पर्यंत बँकांना आता अधिक कडक सुरक्षा यंत्रणा राबवावी लागणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सायबर फसवणुकीचा वापर होणारी 'मनी-म्युल' खाती शोधून ती तात्काळ गोठवण्यासाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार, बँकिंग क्षेत्रात एकसमान आणि कडक प्रक्रिया राबवण्याचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन नियमावलीत काय आहे?
प्रस्तावित नियमांनुसार, जर एखाद्या बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार आढळले, तर त्या खात्यावर तात्पुरती 'डेबिट होल्ड' (Debit Hold) लावली जाईल. त्यानंतर, संबंधित ग्राहकाला २० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल जेणेकरून तो आपल्या व्यवहारांचे पुरावे सादर करू शकेल. बँकेला ग्राहकाचे उत्तर मिळाल्यावर १० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. जर ग्राहकाने प्रतिसाद दिला नाही, तर ३० दिवसांच्या आत बँक या खात्यावर कारवाई पूर्ण करेल.
बँकांवर वाढणार कामाचा ताण
या नियमांमुळे बँकांना त्यांच्या तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेत मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलच्या 'Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System' शी बँकांना आपली सिस्टिम जोडावी लागेल. तसेच 'MuleHunter.AI' सारख्या प्रगत साधनांचा वापर करून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
एप्रिल २०२७ पर्यंत ही नियमावली पूर्णपणे लागू होईल. यामुळे बँकांचा कंप्लायन्स (Compliance) खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देतानाच सुरक्षेच्या कडक अटी पाळणे हे बँकांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. बँका या आव्हानांचा सामना कसा करतात, यावर भविष्यातील कार्यक्षमता आणि नफ्याचे गणित अवलंबून असेल.