सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर RBI ने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून संशयास्पद व्यवहारांवर पूर्ण खाते गोठवण्याऐवजी केवळ **₹१,०००** पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर तात्पुरती बंदी घातली जाणार आहे.
सायबर गुन्हेगारांवर लगाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी RBI ने नवीन 'Know Your Customer' (KYC) नियमांचा मसुदा सादर केला आहे. याचा मुख्य उद्देश 'मनी-म्यूल' खात्यांचे जाळे नष्ट करणे हा आहे, ज्याचा वापर गुन्हेगार मनी लाँड्रिंगसाठी करतात.
आता पूर्ण खाते गोठवणार नाही
सध्याच्या प्रथेनुसार, संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास संपूर्ण बँक खाते गोठवले जाते. मात्र, नव्या नियमांनुसार, फक्त ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या संशयास्पद व्यवहारावर तात्पुरता 'डेबिट होल्ड' (Debit Hold) लावला जाईल. हा निर्बंध जास्तीत जास्त ६० दिवसांसाठी असेल, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यातील उरलेल्या पैशांचा वापर सुरू राहील आणि सुरक्षा यंत्रणांना तपासासाठी वेळ मिळेल.
कामाची वेळमर्यादा (Timeline)
नवीन नियमांनुसार पारदर्शकता राखण्यासाठी एक ठराविक कालावधी ठरवून दिला आहे:
- २० दिवस: ग्राहकाला व्यवहाराचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ मिळेल.
- १० दिवस: बँकांना ग्राहकाने दिलेले स्पष्टीकरण तपासावे लागेल.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या बदलामुळे बँकांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. बँकांना आता त्यांच्या सिस्टीममध्ये प्रगत AI आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य असेल. यामुळे सायबर सुरक्षा मजबूत होईल, मात्र सुरुवातीच्या काळात 'फॉल्स पॉझिटिव्ह' (चुकीचे व्यवहार फ्लॅग होणे) मुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात अडचणी येऊ शकतात.
हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहेत, परंतु बँकांना हवी असल्यास याची अंमलबजावणी आधीच करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेत आता बँकांचा हा वाढलेला 'कॉम्प्लायन्स खर्च' आणि फसवणुकीच्या घटनांमध्ये होणारी घट, या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतील.