Reserve Bank of India (RBI) ने बाजारातील अतिरिक्त लिक्विडीटी (Liquidity) शोषून घेण्यासाठी Open Market Operations (OMO) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्यात टप्प्याटप्प्याने **₹1 लाख कोटींचे** सरकारी बॉण्ड्स विकले जाणार आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग सिस्टममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. सध्या सिस्टिममध्ये ₹10 लाख कोटींहून अधिक रक्कम खेळती आहे, जी नियंत्रित करण्यासाठी RBI आता 'Open Market Operations' (OMO) चा मार्ग अवलंबत आहे. सरकारचे बॉण्ड्स बाजारात विकून ही रक्कम परत ओढली जाणार आहे.
का घेतला हा निर्णय?
विदेशी चलनाच्या मोठ्या ओघामुळे बँकिंग सिस्टममध्ये पैशांचा महापूर आला आहे. यामुळे शॉर्ट-टर्म व्याजदर RBI च्या 'Repo Rate' पेक्षाही खाली घसरले होते, जे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. हे संतुलन राखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
बॉण्ड विक्रीचे वेळापत्रक (Auction Schedule)
ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे:
- 17 सप्टेंबर: ₹50,000 कोटींची पहिली लिलाव प्रक्रिया.
- 21 सप्टेंबर: ₹25,000 कोटींची दुसरी विक्री.
- 28 सप्टेंबर: ₹25,000 कोटींची तिसरी विक्री.
हे सर्व व्यवहार RBI च्या 'E-Kuber' प्लॅटफॉर्मवरून पार पडणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे खबरदारी?
जेव्हा बाजारात सरकारी बॉण्ड्सचा पुरवठा वाढतो, तेव्हा बॉण्डच्या किमती कमी होतात आणि त्या बदल्यात मिळणारे 'Bond Yields' वाढतात. या घोषणेनंतर १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्डचे यील्ड ७.०३५% पर्यंत पोहोचले आहे. ज्या गुंतवणूकदारांची दीर्घकालीन सरकारी बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांच्या पोर्टफोलिओवर याचा अल्पकालीन परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळातील लिलावांकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.