भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांसाठी (AIFIs) REIT आणि InvIT युनिट्सबाबत कडक व्हॅल्यूएशन नियम लागू केले आहेत. आता अनकोटेड युनिट्सची किंमत नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) नुसार ठरवावी लागेल, तर नियम न पाळणाऱ्या मालमत्तांची किंमत थेट **₹1** पर्यंत खाली येऊ शकते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्व वित्तीय संस्थांसाठी REIT आणि InvIT गुंतवणुकीच्या व्हॅल्यूएशनसाठी एक नवी आणि प्रमाणित नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये NABARD, SIDBI, EXIM बँक, नॅशनल हाऊसिंग बँक आणि NaBFID सारख्या प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. हा बदल संस्थांच्या बॅलन्स शीटमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने केला गेला आहे.
नवीन नियमांचे स्वरूप
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या युनिट्सची स्टॉक एक्स्चेंजवर ट्रेडिंग होत नाही (Unquoted), त्यांच्यासाठी आता ट्रस्टने दिलेल्या लेटेस्ट नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) चा वापर करणे अनिवार्य आहे. यामुळे जुन्या किंवा अंदाज वर्तवलेल्या किमतींचा वापर थांबून खऱ्या बाजारमूल्याचे प्रतिबिंब दिसेल.
नियम न पाळल्यास काय होईल?
रेग्युलेटरने या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांसाठी एक कडक इशारा दिला आहे. जर एखाद्या संस्थेने SEBI च्या मानकांनुसार रिपोर्टिंग केले नाही किंवा युनिट्सची खरेदी-विक्री अत्यल्प असेल, तर अशा मालमत्तेचे मूल्य बॅलन्स शीटमध्ये केवळ ₹1 इतकेच धरले जाईल. हा नियम एक प्रकारचा 'व्हॅल्यूएशन फ्लोर' म्हणून काम करेल.
याचा परिणाम काय?
हा बदल अशा संस्थांना त्यांच्या पोर्टफोलिओची पुन्हा तपासणी करण्यास भाग पाडेल. यामुळे भविष्यात रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टमध्ये गुंतवलेल्या भांडवलाचे रिपोर्टिंग अधिक अचूक आणि एकसमान होईल, ज्यामुळे कॅपिटल ॲडेक्वेसी कॅल्क्युलेशनमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल.