Reserve Bank of India (RBI) ने SC/ST कर्जदारांसाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. आता बँकांना कर्ज अर्जांची पडताळणी अधिक कठोरपणे करावी लागणार असून, कर्ज नाकारण्यापूर्वी उच्च स्तरीय समितीची मंजुरी अनिवार्य असेल.
कर्ज नाकारण्याबाबत नवीन प्रोटोकॉल
RBI ने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या मास्टर सर्क्युलरनुसार, आतापर्यंत कर्ज अर्जांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य स्थानिक बँक शाखा व्यवस्थापकांकडे होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार, आता कोणतीही कर्ज अर्जी नाकारण्यापूर्वी त्याबाबतची लेखी कारणमीमांसा करणे बंधनकारक आहे आणि अशा निर्णयांची समीक्षा उच्च प्रशासकीय स्तरावर होणे आवश्यक आहे. यामुळे सरकारी योजनांतून मिळणाऱ्या कर्जांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, मात्र बँकांच्या प्रशासकीय कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या सर्क्युलरमध्ये 'डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट' (DRI) योजनेचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यानुसार एकूण कर्जापैकी किमान ४०% वाटा SC/ST लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात देणे अनिवार्य आहे. बँकांना आता आपल्या मुख्यालयात विशेष 'मॉनिटरिंग सेल्स' स्थापन करावे लागतील, जे त्रैमासिक आढावा घेतील.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण वाढत्या नियमांमुळे बँकांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) वाढू शकतो. तसेच, कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) राखणे हे बँकांसमोरील मोठे आव्हान असेल. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँका या नियमांच्या अंमलबजावणीचा आपल्या नफ्यावर आणि ऑपरेशन्सवर काय परिणाम होतो, यावर काय भाष्य करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.