RBI ने आता **$1 बिलियन** किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या ओव्हरसीज डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (ODI) साठी नियमावली कडक केली आहे. आता बँकांना संबंधित कंपन्यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन (Asset Valuation) आणि स्ट्रेस टेस्ट करणे अनिवार्य असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठ्या प्रमाणावरील परदेशी गुंतवणुकीवर (ODI) देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क लागू केले आहे. आता कोणत्याही कंपन्यांना जर $1 बिलियन पेक्षा जास्त किंवा त्यांच्या नेट वर्थच्या 4 पटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक करायची असेल, तर बँकांना स्वतंत्रपणे त्या मालमत्तेचे मूल्यमापन करावे लागणार आहे. याआधी तिसऱ्या पक्षाच्या अहवालांवर अवलंबून राहण्याची मुभा होती, ती आता काढून टाकण्यात आली आहे.
रुपयावर दबाव आणि RBI चा उद्देश
चालू वर्षात भारतीय रुपयाचे मूल्य 5% हून अधिक घसरले आहे. भांडवल बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) ताण येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. बँकांना आता केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता, स्वतःचे 'ड्यू डिलिजन्स' करावे लागणार आहे.
कॉर्पोरेट डीलवर काय परिणाम होईल?
मोठ्या कंपन्या जे आंतरराष्ट्रीय अधिग्रहणे (Acquisitions) करतात, त्यांना आता या नव्या प्रक्रियेमुळे विलंब होऊ शकतो. बँकांच्या कठोर तपासणीमुळे डीलचा कालावधी वाढेल आणि बँकांच्या फीमुळे गुंतवणुकीचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कंपनी आर्थिक धक्के सहन करण्यास सक्षम आहे का, हे तपासण्यासाठी 'स्ट्रेस टेस्ट' करणेही अनिवार्य असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ज्या कंपन्यांचे मोठे परदेशी प्रोजेक्ट्स आहेत, त्यांच्या शेअर्सवर आता या नियमावलीचा परिणाम दिसून येऊ शकतो. प्रकल्प पूर्ण होण्यास होणारा विलंब किंवा भांडवली खर्चातील (Capital Spending) बदल यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.